नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको Gen Z आन्दोलनले राज्य सञ्चालनमा नयाँ सोच, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गरेको छ। यदि यस्तो आन्दोलनको ऊर्जा र जनसमर्थनबाट बनेको दुईतिहाइ सरकार स्थापित भयो भने, त्यसको प्रमुख लक्ष्यमध्ये एक कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) को संरचनागत सुधार हुन सक्छ। नेपालमा नीति सफल हुनु वा असफल हुनुमा कर्मचारीको मनोबल, क्षमता, उत्तरदायित्व र कार्यसंस्कृति निर्णायक हुन्छ । त्यसैले सुधार मुख्यतः तीन तहमा केन्द्रित हुनुपर्छः

१. संरचनागत सुधार
२. मनोबल र कार्यसंस्कृतिमा सुधार
३. सेवा–सुविधामा सुधार

१. कर्मचारीतन्त्रमा गर्नुपर्ने संरचनागत सुधार

(क) राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनिकरण

• सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव समाप्त गर्ने।
• योग्यता, कार्यसम्पादन र पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने।

(ख) कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासन

• प्रत्येक मन्त्रालय र कर्मचारीका लागि Key Performance Indicators (KPI) निर्धारण।
• काम गर्ने र काम नगर्नेबीच स्पष्ट मूल्याङ्कन प्रणाली।

(ग) डिजिटल प्रशासन (Digital Governance)

• सेवा प्रवाहलाई पूर्णरूपमा paperless र online बनाउने।
• ई–फाइल प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर र एकीकृत डाटाबेस प्रयोग।
• “लाइन होइन, अनलाइन” प्रणाली लागू।

(घ) प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन

• दोहोरो जिम्मेवारी भएका निकाय गाभ्ने।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन।

(ङ) नीतिगत निरन्तरता

• सरकार फेरिए पनि प्रशासनिक नीति निरन्तर रहने व्यवस्था।
• दीर्घकालीन नीति निर्माणमा पेशागत कर्मचारीको सक्रिय भूमिका।

२. कर्मचारीको मनोबल कसरी विकास गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा कर्मचारीको मनोबल घट्नुका मुख्य कारणहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, मनोमानी सरुवा, नातावाद र असुरक्षा हुन्। त्यसैले मनोबल विकासका लागि निम्न उपाय आवश्यक छन्।

(क) सम्मान र पेशागत सुरक्षा

• इमानदार कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट कानुनी सुरक्षा।
• उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई सार्वजनिक सम्मान।

(ख) स्पष्ट करियर मार्ग (Career Path)

• समयमै बढुवा।
• पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली।
• विशेषज्ञता आधारित पदहरू (policy expert, legal expert, digital expert)।

(ग) क्षमता विकास

• नियमित अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, अध्ययन र अनुसन्धान अवसर।
• विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य।

(घ) निर्णय स्वतन्त्रता

• नीति कार्यान्वयनमा व्यावसायिक निर्णय गर्न पाउने वातावरण।
• अनावश्यक डर र दोषारोपणको संस्कृतिको अन्त्य।

(ङ) काम–जीवन सन्तुलन

• अत्यधिक प्रशासनिक बोझ कम गर्ने।
• मानसिक स्वास्थ्य र पारिवारिक जीवनलाई सम्मान गर्ने नीति।

३. कर्मचारीको सेवा–सुविधा कुन क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ?

(क) तलब र भत्ता संरचना सुधार

• निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक तलब प्रणाली।
• दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि विशेष भत्ता।
• कार्य बोझ र चापको आधारमा सुविधा ।

(ख) आवास सुविधा

• सरकारी आवासको व्यवस्था।
• भाडा, भत्ता वास्तविक बजार मूल्य अनुसार।

(ग) स्वास्थ्य सुरक्षा

• कर्मचारी र परिवारका लागि व्यापक स्वास्थ्य बीमा।
• गम्भीर रोग उपचारमा विशेष सहयोग।
• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विक्न्द्रीकरण गर्ने

(घ) शिक्षा सुविधा

• कर्मचारीका सन्तानको शिक्षामा छात्रवृत्ति वा सहुलियत।

(ङ) सेवानिवृत्ति सुरक्षा

• पेन्सन प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउने।
• सेवानिवृत्त कर्मचारीको अनुभव नीति अनुसन्धानमा प्रयोग।

माथि उल्लिखित सुधार सँगै दुइतिहाई नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा के छ त ?

जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ठूलो जनादेश दिएको छ । रास्वपाको परिकल्पनामा/वाचापत्रले सुशासन र प्रशासन सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

त्यस अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा निम्न सुधार सम्भव देखिन्छः

१. दलगत ट्रेड युनियन खारेज

सरकारी सेवाभित्रका दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरी कर्मचारीलाई राज्यप्रति मात्र निष्ठावान बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने।

२. स्वायत्त सरुवा बोर्ड

राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त स्वायत्त सरुवा बोर्ड मार्फत पारदर्शी सरुवा प्रणाली लागु गर्ने।

३. प्रशासनिक पुनर्संरचना

• संघीय मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित।
• “कम जनशक्ति, बढी सेवा” सिद्धान्त।
• केन्द्रको अनावश्यक जनशक्ति फ्रन्टलाइन सेवामा पुनर्वितरण।

४. डिजिटल रूपान्तरण

• कागजी टिप्पणी प्रणाली अन्त्य।
• tippani.gov.np र paripatra.gov.np जस्ता प्लेटफर्मबाट डिजिटल निर्णय प्रक्रिया।
• राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत सेवा प्रवाह।

५. नागरिक सेवा विधेयक

• कार्य सम्पादन आधारित मूल्याङ्कन
• मेरिट प्रणाली
• पारदर्शी पदोन्नति

यदि वाचापत्रमा उल्लेखित सुधारहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिएमा ५ वर्षभित्रै नेपालको कर्मचारीतन्त्र आधुनिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्छ। जसका आधारहरु:-

लाइन होइन, अनलाइन
मेरिट प्रणाली,
निष्पक्ष सरुवा,
डिजिटल प्रशासन र
भत्ता संरचना सुधार

यी आधारहरुले सेवा प्रवाह छिटो बनाउने, कर्मचारीको मनोबल बढाउने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्नेछ। अबको समय कुरा गर्ने होइन, काम देखाउने हो। यही आदर्थ मनन गरी “भयमुक्त, पेशागत र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र।” “व्यावसायिक, निष्पक्ष र नियममा आधारित प्रशासन” “राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउने हो । कर्मचारीतन्त्रले पेशागत दक्षता र निष्पक्षताका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेमा सुधारको बाटो अवश्य खुल्छ ।

लेखक प्रकाश मरासिनि नेपाल सरकारका कानुनका उप सचिव हुनुहुन्छ । मरासिनिले निजामती सेवामा सुधारका बिषयमा निरन्तर लेख रचनाहरु प्रकाशित गरीरहनुहुन्छ ।