पाल्पा — १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संघीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठक पाल्पाको दमकडामा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । बैठकले सुख्खा मौसम र हावाहुरीका कारण वन डढेलो तथा आगलागी जोखिम बढी हुने भएकाले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

डढेलो र आगलागीकै कारण बर्सेनि ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सबै सरोकारवाला संघसंस्थाको ध्यान जान जरुरी रहेको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताए ।

विदेशी काठ आयातलाई प्रोत्साहन गरी आन्तरिक उत्पादन र उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी रवैयाको भर्त्सना गर्दै स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउनसमेत बैठकले माग गरेको पाल्पा घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमका अनुसार संविधान र संघीय कानुन विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानुनी कर हटाउन बैठकले माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समूहबाट गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रदेशहरूले पत्राचार गरेको महासचिव गौतमले बताइन् ।

सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएकामा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । सामुदायिक वनले संचालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आह्वान तत्काल रद्द गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐनसँग बाझिएका र नियमावलीमा गरिएका कैयौं व्यवस्था वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका आएकामा ऐन, नियम तत्काल संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

बैठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समुदाय मैत्री ऐन बनाउन र मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपमान्तरण गर्न माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनमा सहयोग गर्ने दातृनिकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लागयतका स्थानीय समुदायमार्फत जलवायु वित्त परिचान नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिँदै आएकाले तत्काल उक्त कार्य रोक्न माग गरिएको छ ।

वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको सहमतिबिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउने नपाइने व्यवस्थाविपरीत प्रावधानविपरीत विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाउने कार्य गरिएकाले उक्त कार्य रोक्न सबै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष विर्खबहादुर शाहीले बताए ।

बैठकले वन्यजन्तुको कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आतंक तत्काल बन्द गर्नसमेत बैठकले माग गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहरुलाई पान नम्बर लिनका लागि अन्तिम एक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सहज रूपले पान नम्बर लिन पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।