काठमाडौँ — किसानलाई बाइपास गर्दै सरकारले मध्यस्थकर्तासँग वार्ता गरेर आन्दोलनरत किसानसँग सहमति भएको झूटो भ्रम फैलाएको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले शनिबार राति करिब ११ बजे विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग पाँचबुँदे सहमति भएको दाबी गरेको छ । तर राष्ट्रिय किसान सञ्जालसँग आबद्ध १४ संस्थाले किसानको पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहेको जनाएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी सचिव रेवतीरमण पौडेल, सहसचिव सूर्य पौडेल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बालक चौधरी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहाल, दुग्ध विकास संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारी, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका प्रतिनिधि र डेरी उद्योगीबीच भएको छलफलमा आन्दोलन स्थगन गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको छ ।

मन्त्रालयसँग भएको वार्तापछि आन्दोलन फिर्ता लिने र भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानीको निरन्तरता दिँदै ०८० पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी चैत २१ सम्म गरिसक्ने, प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट किनेको दूधको परिमाण नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी खरिदलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि समन्वय गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने, पशुपालक किसानलाई दिइरहेको पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले राखेका अन्य माग सम्बोधन गर्ने सहमतिमा जनाइएको छ ।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार काठमाडौंको शान्तिवाटिका, रत्नपार्कमा बृहत् किसान प्रदर्शन हुने राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले बताए । ‘किसानलाई डेरीसँगै केही सहकारीले पनि पैसा तिर्न बाँकी छ । केही सहकारीका मान्छे आफू बच्नका लागि सरकार र डेरी उद्योगसँग मिलेर आफूअनुकूल निर्णय गरेका छन् । सञ्जालले आम किसानको हकहितमा निर्णय गर्ने हो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘केही सहकारीले गरेको वार्ताको कुनै औचित्य छैन । केही सहकारीले आन्दोलन फिर्ता लिए पनि सञ्जालको आन्दोलन फिर्ता भएको छैन । किसानको आन्दोलन टुंगोमा पुगेको छैन । सोमबार विरोधको कार्यक्रम हुन्छ ।’

अखिल नेपाल किसान महासंघका उपमहासचिव सरिता भुसालले पनि किसानको आन्दोलन जारी रहेको बताइन् । ‘केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघसहित मिलेर गरिएको आन्दोलन हो । सरकारले एउटा संघलाई मात्रै बोलाएर सहमतिका नाममा आन्दोलन मत्थर पार्ने काम गर्न खोजेको देखिन्छ । किसानले भुक्तानी नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ,’ भुसालले भनिन्, ‘वार्तामा पीडित किसानलार्ई समेत बाइपास गरियो, एउटा संघसँग मात्रै गरिएको वार्ताको कुनै औचित्य नै छैन ।’

कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्जकाजी श्रेष्ठले पनि केही सहकारीले गरेको वार्तामा आफूहरूको विमति रहेको जनाए । राज्यले सधैं झुक्याउने काम गरेकाले अहिले सहमति पनि औपचारिकता मात्रै भएको उनको दाबी छ । ‘विगतमा पनि पटक–पटक सहमति भयो । तर कार्यान्वयन भएन । अहिले पनि किसानलाई झुक्याउन केही सहकारीसँग वार्ता गरेर सहमति गरेको भनियो,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो विमति छ ।’

यता केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले भने आन्दोलन स्थगन भएको दाबी गरे । सञ्जाललाई आफूहरूले नचिन्ने उनको भनाइ छ । डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले पनि आफूहरूले वास्तविक किसानसँगै वार्ता भएको दाबी गरे ।