काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले देशभर हडपिएका र कानुन विपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुन विपरीत प्रयोजनमा भोगचलन गर्नेमाथि कार्बाहीका लागि विवरण संकलन गरेर पठाउने भनेको छ।

यस्तै जग्गा हिनामिना गर्नलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्न गृहले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र नेपाल सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था) लाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर रहेको उल्लेख छ ।

‘सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएका छन्’ विज्ञप्तिमा छ,’त्यसरी अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको सर्वविदितै छ ।’