सांसदहरूले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने प्रस्ताव खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले राजनीतिलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनुपर्ने भन्दै राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने नाममा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

हिंसात्मक क्रियाकलापको अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा छुट दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा समिति सदस्य रघुजी पन्तले राजनीतिक गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण हुने कुरा संविधानमा रहेको भन्दै त्यसबिपरित कुनै कानून ल्याउन नहुने बताए ।

हिंसात्मक क्रियाकलापमा लागेर पैसा कमाउने र त्यसपछि राजनीतिमा आउने बाटो दिन नहुने उहाको भनाइ छ । उनले प्रस्तावित प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए अपराधीहरूलाई राजनीतिक आवरणमा हत्या हिंसा मच्चाउने बाटो खुल्ला हुने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताइन् । उक्त प्रावधान राख्नुले नियतमा शंका गर्ने प्रयाप्त आधारहरू देखिएको बताइन् ।

ज्ञानेन्द्र शाहीले कुनै पनि दलले राजनीतिक आस्थाका आधारमा अपराध गरेपछि उन्मुक्ति दिँदा मुलुक अफगानस्थान हुने खतरा रहेको दाबी गरे ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त प्रावधानकै आधारमा आफ्नो नियतमा प्रश्न नगर्न उनको आग्रह थियो ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।