कर्णाली उत्सव सहयोगार्थ प्रदेश सरकारको अनुचित निर्णय

सुर्खेत । कर्णाली उत्सव सञ्चालनका लागि सहयोगार्थ कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुचित निर्णय गरेको छ । सहयोगका लागि कार्यक्रम सुचारु हुनु अगावै रकम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारले उत्सव सम्पन्न भएपश्चात सहयोगार्थ निर्णय गर्नु अनुचित देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका (तेस्रो संस्करण) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत्र ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकबाट कर्णाली उत्सवका लागि १९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो निर्णयका लागि प्रस्ताव गरेका थियो ।

कर्णाली उत्सवले मन्त्रालयमा पेश गरेको विलका आधारमा रकम दिने गरि निर्णय गरिएको प्रवक्ता विष्टले बताए ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले कर्णालीको उत्सवका लागि रकम दिने निर्णय गरेपनि रकम अनुचित देखिएको छ । कर्णालीको बहसलाई उजागर गर्न सरकारले अपनत्व ठानेर सहयोग गर्ने निर्णय भएपनि रकम दिने प्रक्रियामा भने त्रुटी देखिएको हो ।

कर्णाली उत्सव (तेस्रो संस्करण) फागुन २७, २८ र २९ गते नै सम्पन्न भैसक्यो । सो उत्सवमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रवद्र्धकको रुपमा राखिएको थियो भने सह–आयोजकको रुपमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई राखिएको थियो ।

सरकारको सहभागिता देखाउन व्यानरमा नाम लेखिएपनि यसका लागि भने लिखित सम्झौता नभएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी बताउछन् ।

सरकारी रकम प्राप्तीका लागि काम सुरुवात गर्नुअगावै सम्बन्धित निकायसँग लिखित सम्झौता गरिनुपर्दछ । व्यवहारीकता मिलाउन मौखिक सहमतिका आधारमा काम गरेपनि सोको लिखित बाहेकका अन्य काम वैधानिक हुदैनन् ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम उपलब्ध गराउने मौखिक सहमतिमा कर्णाली उत्सव सञ्चालन गरेपनि त्यसालाई बैधानिकता दिन मन्त्रीपरिषद्ले कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेपछि रकम सुनिश्चित गर्न निर्णय गरेको हो ।

कार्यक्रम अगाडी सम्पन्न गरेर पछिल्लो मितिमा निर्णय गरी रकम सुनिश्चित गराउने कुरा बैधानिक नहुने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाई छ । ‘सरकारी निकायका तर्फबाट कुनैपनि काम गर्नु अगावै प्रक्रियागत रुपमा लिखित सम्झौता गरेमात्रै रकम भुक्तानी दिन सकिन्छ’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम भन्छन्, ‘काम पहिल्यै सम्पन्न गरेकोमा पछिल्ला दिनहरुमा निर्णय गरेर रकम सुनिश्चित गरेको कुरा बैधानिक हुदैन ।’

कर्णाली उत्सव सञ्चालन (फागुन २७गते)भन्दा अगाडीको मितिमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्नका लागि लिखित निर्णयहरु नभएको प्रदेशका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । ‘कर्णाली उत्सव संचालनमा मन्त्रालयहरुका तर्फबाट सहयोग गर्न सचिवस्तरको बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत रकम उपलब्ध गराउने भन्ने मौखिक छलफल मात्रै भएको थियो ।’ प्रमुख सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समझदारीका आधारमा गरिएको काम हो । लिखित छैन । यसलाई बैधानिक रुपमा भुक्तानी दिने नदिने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।’

उत्सवलाई सहयोग गर्ने कुरा मन्त्रीपरिषद्मा लिनुको कारणबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वार्षिक बजेटमा सम्बन्धित शिर्षकको बजेट सुनिश्चित नभएकोले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपरेको हो ।’

योभन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा आयोजना भएका कर्णाली उत्सवका संस्करणमा पाँच लाखभन्दा कम रुपैयाँ सोझै मन्त्रालयले दिने गरेकाले यसपटक सबै मन्त्रालयका तर्फबाट हुनेगरि एकमुष्ठ रकम दिन खोजिएको प्रमुख सचिव श्रेष्ठले बताए ।

यता, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले शोध भर्ना सम्बन्धी कागजात मिलाई रकम भुक्तानी दिने बताउछन् । ‘रकम सुनिश्चित नभएकोले शोधभर्नाका आधारमा काम गर्न मौखिक सहमति दिइएको हो’ सचिव जोशी भन्छन्, ‘मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेकोले अब रकम भुक्तानी दिइनेछ ।’ तथापी सचिवले भनेजस्तो शोधभर्नाका आधारमा काम गर्नका लागि पनि लिखित सम्झौता भने अनिवार्य गरिएको हुनुपर्दछ ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा विभागीय मन्त्री अनभिज्ञ

कर्णाली उत्सवलाई सहयोग रकम दिने निर्णयबारे उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल (कार्चेन) लामा आफ्नो अनभिज्ञता जनाउछन् । मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तावक मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री नै अनभिज्ञ हुनुले मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णयप्रति सशंकित बनाएको छ ।

‘मलाई जानकारी नै छैन । म केही दिन प्रदेश राजधानी बाहिर थिएँ । कसले प्रस्ताव गर्नुभयो कहिले भयो मैले बुझ्नुपर्छ’ मन्त्री लामा भन्छन् ।

कर्णाली चिनाउन बैचारिक मन्थनको स्थलका रुपमा चिनाउन प्रयासरत कर्णाली उत्सव भने पछिल्लो समय आलोचना खेप्दै आएको छ । कर्णालीको बहस गर्दा यहाँकै विषयवस्तुबारे कममात्रै मन्थन गरेको भन्दै आलोचना भैरहेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको सक्रियतामा ऋति फाउण्डेसनले कर्णाली उत्सव आयोजना गर्दै आएको छ ।

यो फाउण्डेसनले सरकारी, गैरसरकारी, नीजि क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहयोग उठाउँदै कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।