सरकारी अनुदान लिएर अलपत्र कोल्ड स्टोर

सुर्खेत । कोल्ड स्टोर (चिस्यान केन्द्र)का लागि सरकारी अनुदान लिएर पनि अलपत्र छोडिएको छ । वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा निर्माण गर्न लागिएको कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य अलपत्र छोडिएको हो ।

कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि व्यक्तिगत कम्पनीलाई सरकारी अनुदानमा सामेल गराइएको थियो । उच्च मुल्य कृषि विकास परियोजना (एचभिएपी) र कर्णाली प्रदेश सरकारको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कृषि विकास निर्देशनालयले उक्त कम्पनीका लागि संयुक्त अनुदान दिएका थिए ।

कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ भवन निर्माण समेतको जिम्मा पायो । २०७४/०७५ बाट निर्माण सुरु गरिएको उक्त कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य हालसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले कोल्ड स्टोर निर्माणको काम सम्पन्न नगरी अपुरो छोडेको हो ।

एचभीएपीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तीन किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार र कृषि विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २७ लाख १२ हजार अनुदान कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि भुक्तानी दिइसकेको छ । जसमा कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले थप रकम आफै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर एक करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाएको सो कम्पनीले आफ्नो सहलगानी नगरेर सरकारी अनुदान फजुल खर्च गराएको हो ।

सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुदान र कम्पनीको सहलगानीलाई कुलजम्मा गर्दा करिव २ करोड लागत हुन जान्छ । तर, हाल भवनको ग्राउण्ड लेभल फाउण्डेशनको निर्माण मात्रै गरिएको छ । यता कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले भने हालसम्म मात्रै तीन करोड रुपैयाँ लगानी भईसकेको दावी गरेका छन् ।

अनुदान दिने निकाय एचभिएपी र कृषि विकास निर्देशनालयले पूर्वाधार निर्माणको मुल्यांकन नगरी अनुदान रकम भुक्तानी दिएको सोझै देखिन्छ । एचभिएपी परियोजना हाल कार्यान्वयनमा छैन भने कृषि क्षेत्र विकास परियोजनाले एचभिएपीसँग सम्बन्धीत कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्रनगरका पाँच व्यापारीहरुको संयुक्त लगानीमा खोलिएको कम्पनी हो । कलाधर उपाध्याय (केदार शर्मा), प्रकाश अधिकारी, लक्ष्मण कँडेल, प्रवल शाही र काठमाडौंका समीर नेवार यसका सञ्चालक हुन् ।

उसो त कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उपाध्याय वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष समेत हुन् । औद्योगिक क्षेत्र संघका अध्यक्ष समेत रहेका उनैले सञ्चालन गर्न लागेको कोल्ड स्टोर ओद्योगिक क्षेत्रको कानुनविपरित निर्माण कार्य अलपत्र छोडिएको छ ।

‘सम्झौता खारेजी प्रक्रियामा छौं’– औद्योगिक क्षेत्र

कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालि र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रबीच २०७४ माघ १५ गते कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र अन्र्तगत रहेको १० रोपनी जग्गामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नेगरि सम्झौता भएको हो ।

सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी उक्त कम्पनीका अध्यक्ष थिए । औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तीका लागि कम्पनीको अध्यक्षका हैसियतले सम्झौतामा उनैले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याउन लिखित तथा मौखिक रुपमा पटक–पटक ताकेता गरिएको छ’ वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख जीवनारायण बन्जाडेले भने, ‘आजका मितिसम्म काम सम्पन्न नगरि अलपत्र छोड्दा कार्यालयको तर्फबाट कारबाहीको तयारी हुदैछ ।’

वीरेन्द्रनगर ओद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरी दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने कम्पनीले सम्झौता गरेको मितिले चार वर्ष अवधिसम्म पनि कोल्ड स्टोर निर्माण प्रक्रिया पुरा गर्न सकेको छैन ।

वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रले उक्त कम्पनीलाई समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकोमा पहिलो चरण अन्र्तगत जरिवाना पनि तिराएको थियो । बन्जाडेले भने, ‘सम्झौता अनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकोमा हामीले पहिरो चरण अन्र्तगत कम्पनीलाई कारवाही पनि गरेका थियौँ । उहाँहरुले जरिवाना समेत तिर्नुभएको हो ।’

बन्जाडेका अनुसार अव वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र कार्यालय उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेजीको प्रक्रियामा लागेको छ । सम्झौता गरेको चार वर्षसम्म उद्योग सञ्चालनमा नआएपछि औद्योगिक क्षेत्रले कारबाहीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको कार्यालय प्रमुख बन्जाडेले जनाए ।

कम्पनीले कोभिड–१९ महामारीको कारण देखाएकोले व्यवहारिकतालाई ख्याल गरि तत्काल सम्झौता खारेज नगरिएको बन्जाडेको भनाई छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन हुन नसके औद्योगिक क्षेत्रले सम्झौता खोरज गर्नेछ ।

सम्झौता बमोजिम काम नभएको अवस्थामा उद्योग कब्जा र सम्झौता खारेजी हुनसक्ने औद्योगिक क्षेत्रको नीति छ ।

लागत अनुमानको भरमै भुक्तानी

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कृषि विकास निर्देशनालयले २७ लाख १२ हजार बराबरको रकम अनुदान कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि भुक्तानी दिएको थियो ।

एचभिएपी र निर्देशनालयबाट कुल अनुदान रकम एक करोड रुपैयाँ बराबर हुन जान्छ । यसमा सहलगानीमा कम्पनीले सोही अनुदान रकम बराबर खर्च गरेको हुनुपर्दछ । कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि लागत अनुमान गरेर अनुदान रकम भुक्तानी दिएको कृषि विकास निर्देशनालको कार्यालय बताउछ ।

‘कृषि विकास निर्देशनालयबाट भुक्तानी भएको भनेपनि त्यस अवधिमा मन्त्रालयमार्फत अनुदान दिइएको हुनुपर्छ’ कृषि विकास निर्देशक चित्र बहादुर रोकायले भने, ‘लागत अनुमान गरेरमात्रै भुक्तानी दिएको बुझिएको छ । तर उक्त कम्पनी विवादमा आएको खबर पाएपछि थप अनुदान रकम दिएका छैनौं ।’

सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुदान र कम्पनीको सहलगानीलाई कुलजम्मा गर्दा करिव दुई करोड रुपैयाँ लागत हुन जान्छ । तथापी कम्पनी सञ्चालकले तीन करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरिसकेको दावी गरिरहेका छन् ।

कार्यप्रगती र कुल लगानीको प्राविधिक मुल्यांकन गरेरमात्रै अनुदान रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो तर निर्माण स्थलमा ग्राउण्ड लेभल फाउण्डेशनको मात्रै काम भएको हुँदा अनुदान प्रदायक निकाय र उद्योगको मिलेमतोमा रकम अनियमित गरेको देखिन्छ ।

जसले गर्दा अनुदान दिने निकाय एचभिएपी र कृषि विकास निर्देशनालयले पूर्वाधार निर्माण कार्यको मुल्यांकन नगरी अनुदान रकम सोझै भुक्तानी दिएको प्रष्ट हुन्छ ।

‘निर्माण गर्दैछाैं’ : लगानीकर्ता

कोल्ड स्टोरको फउण्डेसन निर्माण भै काम सुचारु नभएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । तरपनि यता निर्माण कम्पनी भने भवन निर्माण प्रक्रियामै रहेको बताउछन् ।

उदेश्य अनुसारै काम भएको बताउँदै कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष कलाधर उपाध्याय (केदार शर्मा)ले भने, ‘सहयोगीदाता र कम्पनीको उद्देश्य अनुसार काम भएको छ ।’

फाउन्डेशन निर्माण कार्य मात्र गरेको कम्पनीले भने अहिले कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि भारतबाट सामान आयात गर्नुपर्ने बताउँछ । भारतबाट आयात गर्नुपर्ने सामाग्री भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँदै अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘कोल्ड स्टोरको ९०–९५ प्रतिशत उपकरण भारतबाट ल्याउनुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको हो ।’ केही महिनाभित्र पुनः निर्माण कार्य थालनी गरिने उनको दावी छ ।

के भयो चिस्यान केन्द्रलाई ?

• २०७४/०७५ मा कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले कोल्ड स्टोर सञ्चालन योजना अघि सा¥र्यो ।
• १० रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नेगरी वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रसँग २०७४ माघ १५ मा सम्झौता गरियो ।
• उच्च मुल्य कृषि विकास परियोजना (एचभिएपी) र कृषि विकास निर्देशनालयले कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिलाई कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि अनुदान दिए ।
• २०७४/०७५ मा एचभीएपीले ६९ लाख ८९ हजार र २०७६/०७७ मा कृषि विकास निर्देशनालयले २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान सोझै कम्पनीलाई भुक्तानी गरे ।
• कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले समेत अनुदान रकम बराबर लगानी गरी हालसम्म कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याईसक्नुपर्ने थियो । तर कम्पनीले कोल्ड स्टोर भवनको फाउन्डेशन भन्दा माथी निर्माण गर्न सकेन ।
• २०७६ माघ १५ सम्ममा कम्पनीले निर्माण कार्य पुरा गरी सञ्चालनमा आउनुपथ्र्यो । सम्झौता वमोजिम नभएपछि वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रले जरिवाना तिरायो । अहिले कम्पनीलाई चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्ममा कम्पनी सञ्चालनमा नल्याए सम्झौता खारेज गर्ने वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको योजना छ ।