६३ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएनन्

काठमाडौँ । आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले आवधिक योजना र कुनै पूर्व तयारीबिनै वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको ‘स्थानीय तहको क्षमता आवश्कता पहिचान अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार ६३ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना नबनाएको देखिएको हो ।

मन्त्रालयले गरेको अध्ययनका क्रममा आवधिक योजना निर्माण गर्ने स्थानीय तहले यातायात गुरुयोजना, एकीकृत वस्ती विकास योजना र भू–उपयोग योजना समावेश गरेको वा नगरेको भन्ने विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो । जसअन्तर्गत आवधिक योजना निर्माण गरेको उल्लेख गर्ने स्थानीय तहहरूमध्ये ३७ प्रतिशतले विभिन्न विषय क्षेत्रगत गुरुयोजना तयार गरेको र ६३ प्रतिशतले नगरेको पाइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा २९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरेको र १५ प्रतिशतले आयोजना बैंक स्थापना गरेको पाइएको छ । ९ प्रतिशत स्थानीय तहले एकीकृत वस्ती विकास गुरुयोजना तयार गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले आवधिक योजना निर्माण गर्दा कृषि, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, यातायात, बस्ती विकास, भू उपयोग प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन लगायतका विभिन्न विषयहरूमा गुरुयोजना तयार गरी सो को कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो पुगेको छ । त्यस्तै, अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि नक्सापासको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ६४ प्रतिशत स्थानीय तहमा नक्सापास लागू भएको, ६९ प्रतिशतमा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन भएको, ५६ प्रतिशत स्थानीय तहले भवन निर्माणको स्थानीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । ‘५७ प्रतिशत स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्दा विस्तृत वातावरणीय अध्ययन (आईईई) गर्ने गरेका पाइएन,’ प्रतिवेनदमा भनिएको छ, ‘३१ प्रतिशत स्थानीय तहले वातावरणमैत्री स्थानीय तहको प्रारूप कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।’

0 Comments

*Enter your name

*Email not valid.

*2 characters minimum.

Do not change these fields following