सुर्खेत । निकै तामझामका साथ कर्णालीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरियो । तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलगायतको समुहले समेत व्यानर समाएरै वीरेन्द्रनगर बजार परिक्रमा गरे ।
विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा वि.सं. २०७६ कार्तिक २ गतेका दिन आयोजित उक्त कार्यक्रमले प्रदेश भरी एक सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको थियो । त्यो हो, कर्णाली प्रदेशका नागरिक, उनका आवास तथा यहाँ कार्यरत सरकारी÷गैह्रसरकारी संस्थालगातका कर्मचारीहरुको एकमुष्ट सामुहिक विमा ।
१७ लाख ७० हजार जनसंख्यालाई आधार मानेर एकैपल्ट कर्णालीका सम्पुर्ण नागरिकको ‘विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा’ भयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेसँगै कर्णालीका सम्पुर्ण नागरिकहरुको दुर्घटना बीमा भयो । बीमा गरेवापत प्रति व्यक्ति ७ रुपैयाँका दरले एक करोड २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीलाई अहिले पनि भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
बीमा कार्यक्रम अन्र्तगत भूकम्प, बाढी/जलमग्न, पहिरो/जमिन धासिने वा भासिने, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, चटयाङ्ग, आगलागी, हिँउ र असिना, सामुहिक आगलागी, वन डढेलोका कारण हुने हानी नोक्सानीलाई विपद् भनी किटान गरिएको छ ।
तर सरकारले बीमा कम्पनीलाई नागरिक बीमाका लागि मात्र भुक्तानी दिएको छ । विपद्मा क्षति हुने आवासका लागि भने बीमा रकम भुक्तानी रोकिएको हो । त्योसँगै कर्णालीमा विपद्मा परी क्षति हुने आवासका लागि भने बीमाले हेर्ने छैन । आवास बीमाका लागि कम्पनीसँग सम्झौता नै गरिएन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपद् जोखिम बीमा सम्वन्धी कार्यविधिमा भने जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास अन्र्तगतको बीमा रकम पाँच लाख कायम गरिएको जनाइएको छ । ‘जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्र्तगत बीमा गरिने भवनको बीमाङ्क रकम प्रति भवन रु. पाँच लाख कायम गरिएको छ’, कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
कार्यविधि समेत बनाई सकेर नागरिकको एकमुष्ट बीमा गरिएको जनाएको सरकारले आवास बीमाका लागि भने आधिकारिक तथ्याङ्क बीमा कम्पनीलाई बुझाएन । आवास बीमाका लागि सम्झौता पनि रोकियो ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, सुर्खेत शाखाका प्रमुख शिवराज बिसी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई आवासको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछौ भनिएको थियो । तर आवास सम्वन्धी तथ्याङ्क नै उपलब्ध नगराए पछि आवास बीमा कार्यक्रम भने अघि सरेन ।’
कार्यविधिमा समेत समावेश गरी अघि बढेको सरकारले कर्णालीमा घरको संख्या एकिन नगरेको कारणले सम्झौता अघि नबढेको उनको भनाई छ ।
यता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्य भने कर्णालीमा तीन लाख घरधुरीलाई एकिन मानेर सरकारले सामुहिक आवास वीमा गर्न खोजपनि सम्झौता नभएको जनाए । तीन लाख घरधुरीलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले वार्षिक रुपमा १५ करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई प्रिमियरका लागि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘नागरिकको बीमाका लागि पनि भने करौडौँ रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको छ । हालसम्म जम्मा १६ लाख रुपैयाँ मात्र दावि गरिएको छ ।’
सचिव आचार्यका अनुसार बीमाका लागि प्रिमियम रकम धेरै जाने तर दावि भने कम हुने भएको हो । उनले भने, ‘कसबेला के हुन्छ भन्ने चाही छैन । कुनैदिन विपद्ले धेरैको ज्यान लिन पनि सक्छ ।’
कार्यविधि नै अघि सारेर विपद् जोखिममा सामुहिक बीमा तर्फ अघि सरेको तत्कालिन सरकारले ‘विपद् खोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा’ सम्झौताका समयमा प्रदेशका १० हजार आवासिय भवनको लागि प्रति भवन पाँचलाख रुपैयाँ कायम गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । निजी भवन जुन श्रेणीको भएतापनि न्युनतम बीमा शुल्क पाँच सय रुपैयाँ वार्षीक तोकिएको थियो ।
गत कार्तिकमा मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१ मा आगलागी भयो । आगलागीमा मात्रै २० घर पुर्णरुपमा जलेर नष्ट भए । पाँच घर आंशिक क्षति पुग्यो । २६ वटा व्यापारिक पसल र घरवहालमा बस्ने ३५ परिवार आगलागी पिडित बन्न पुगे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगलागी पिडितका लागि भनेर ६१ लाख ८५ हजार रुपैया क्षतिपुर्ती दिने भयो । क्षतिको मुल्यांकनका आधारमा पिडितलाई क्षतिपुर्ती दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी त्यहाँको स्थानीय निकायले समेत पिडितलाई तत्काल क्षतिपुर्तीको व्यवस्था गरेका थिए । घर क्षति भएकालाई ४० हजार रुपैयाँ, पसल व्यापार क्षति भएकालाई २० हजार रुपैयाँ र डेरामा बसेका आगलागी पिडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ती दिएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार विच देखिएको यस्तै सहकार्यताको अभावका कारण प्रदेशमा आवास बीमा कार्यक्रम लागु हुन नसकेको हो ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष लोकबहादुर हितानले भने, ‘आगलागी हुँनासाथ हामीले पनि तत्काकाल क्षतिपुर्तीको व्यवस्था ग¥र्यौ । अहिले प्रदेश सरकारले समेत क्षतिपुर्तीको व्यवस्था गरेको छ । तर आवास बीमा कार्यक्रम लागु भईदिएको भए पिडितलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत क्षतिपुर्तीको व्यवस्था हुने थियो ।’
स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारका विच समन्वय हुन नसक्दा सो समयमा आवास बीमा हुन नसकेको उनको धारणा छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवास बीमाका लागि अघि सरेपनि आफै त्यत्रो प्रिमियम भुक्तानी गर्न डराउँदा पछि सरेको हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय निकासँग पनि सहकार्य गरे आवास बीमा सम्भव थियो । तर सहकार्य गरिएन ।’
