काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमावलीअनुसार परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ तर २०७७ फागुनमा सम्पन्न परीक्षाको नतिजा ९ महिना बित्दा पनि आएको छैन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मानविकी संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह जनप्रशासन र राजनीतिशास्त्र तथा व्यवस्थापनतर्फ एमबीएस परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गर्दा १६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।
एमबीएसका ५ हजार ६ सय, एमपीएका ३ हजार ५ सय र राजनीतिशास्त्रका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नतिजा कुरेर बसेका छन् ।
अंक चढाउनका लागि कम्प्युटर प्रणालीमा दक्ष जनशक्ति अभाव रहेका कारण नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए । ‘आठ जना हुनुपर्नेमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारी दुई जनामात्र छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि जान्ने एक जना छन् ।’ २०५४ सालदेखि कार्यरत ती कर्मचारीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि फेरि करार नियुक्ति दिएर काम गराइएको नियन्त्रक जोशीले जनाए ।
नतिजा प्रशोधनदेखि प्रकाशनसम्म एकै जनाको भरमा छ । दुई वर्षअघि थप एक जना प्राविधिक कर्मचारी थपिए पनि निपुण हुन नसकेको उनले बताए । ‘डिन कार्यालयले परीक्षा चलाउने भएपछि नियन्त्रण कार्यालयको दक्ष जनशक्ति तानिदियो,’ उनले भने, ‘सट्टामा अवकाश पाउन लागेका र जगेडामा राखिएकालाई पठाइदियो । जनशक्ति नहुँदा चुपचाप छु ।’
प्रविधिमा पनि त्रिवि निकै पछाडि छ । सूचना प्रविधिमा आधारित नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सूचना प्रविधिमा आधारित नतिजा प्रकाशनका लागि पनि दक्ष जनशक्तिकै अभाव देखाउँछन् नियन्त्रक जोशी । ‘डीबीएसलाई कन्भर्ट गरेर टीयू ईएमआईएस कन्भर्ट गर्यौं तर कम्तीमा सात जना कम्प्युटर जान्ने जनशक्ति नहुँदासम्म अनलाइन प्रणाली लागू गर्न सकिन्न,’ उनले भने ।
त्रिविले परीक्षा प्रणाली सुधारका निम्ति भनेर विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसैअनुसार परीक्षा सुधारका निम्ति तेस्रो उच्च शिक्षा सुधार परियोजना (२०१५–२०२०) लागू गरिएको थियो तर प्रतिबद्धताअनुसार परीक्षामा सुधार नआएपछि त्रिविले उक्त अनुदान गुमाइसकेको छ । ‘त्रिविको परीक्षा प्रणाली सुधार नहुनु दुःखद हो, बढी नै लापरबाही भयो,’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले भने, ‘त्रिविले समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्दा विश्व बैंकबाट लिनुपर्ने अनुदानसमेत गुमेको छ ।’
