सरकारी निकायका प्रमुख उत्तरदायी नहुँदा अख्तियारमा उजुरीका चाङ्ग

सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले कर्णाली प्रदेश प्रमुख समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

आयोगका सुर्खेत कार्यालयका निमित्त प्रमुख भेषराज रिजालले अख्तियारको ३१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारका समक्ष पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कर्णालीका १० जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्षमा आयोगको कार्यालयमा कुल एक हजार दुई सय २० वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

जिल्लागत रुपमा सुर्खेत जिल्लाबाट भ्रष्टाचारका उजुरी धेरै परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सुर्खेतबाट मात्रै कुल दुई सय ६४ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ ।

यसैगरी दैलेखका दुई सय १४, कालिकोटका एक सय ३८, जाजरकोटका एक सय १७, हुम्लाका एक सय ८, मुगुका ९६, जुम्लाका ९४, सल्यानका ८१, रुकुम पश्चिमका ५८, डोल्पाका ४९ र रुकुम पूर्वबाट एक वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ ।

प्राप्त उजुरीहरुमा स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रका धेरै छन् ।

आयोगको कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख भेषराज रिजालले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ अनुसार २८७ पृष्ठको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार चिठीपत्र, ईमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट प्राप्त कुल एक हजार दुई सय २० मध्य पाँच सय ७३ उजुरी फछ्र्यौट भईसकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख परियारले आयोगले दिएका सुझाव पालना गर्न प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउन आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि सक्रिय भएर क्रियाशील हुन आग्रह गरे ।

सरकारी निकायका प्रमुख उत्तरदायी भएनन्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयका अनुसार सरकारी निकायका प्रमुख उत्तरदायी नभएको ठहर छ । प्राप्त उजुरीहरुका आधारमा अख्तियारले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा अख्तियारले सरकारी निकाय प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई दिइएका विभिन्न ६० वटा सुझावहरुमा सरकारले नीतिगत निर्णय स्पष्ट गर्नुपर्ने, सरकारी निकायका प्रमुखलाई उत्तरदायी गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय सदाचारनीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव उल्लेख गरिएका छन् ।

यस्तै, विद्युतीय सेवा प्रणालीको अधिकतम अभ्यास गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने योजनालाई व्यवस्थित गर्नुुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।

उजुरी परेको आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् । प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।