प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका पाँच न्यायाधीश नियमित काममा फर्किने

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कारबाही माग गर्दै उनले तोकेका बन्दीबाहेकका इजलास बहिष्कार गर्दै आएका पाँच न्यायाधीशले अरू सहकर्मीहरूसँगको छलफलमा नबस्ने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशमध्ये तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा र कुमार चुडालले भोलिदेखि नियमित काममा फर्किने निर्णय गरेको पाँचमध्येका एक न्यायाधीशले बताए।

‘हामीहरूबीच हप्ता दिनअघि नै गोलाप्रथा लागु गरेर काममा फर्किने सहमति भएको थियो। विभिन्न कारणले त्यो लागु हुन सकिरहेको छैन। जनतालाई न्याय दिन बसेका हामी इजलास नबस्दा उनीहरूले पाएको सास्ती देखेर चित्त दुख्यो।यता छलफलबाट पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन’ उनले भने, ‘त्यसैले अब हामी फुर्लकोटबाहेक अरू कुनै पनि छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यौं। हामी नियमित काममा फर्किन्छौं।’

आज नेपाल बार एशोसिएसनले इजलास बहिष्कार गर्दैआएका न्यायाधीशहरूसँग भेट्न गएको थियो। नेपाल बार र सर्वोच्चबारका ७ पदाधिकरी भेट्न जाँदा १३ न्यायाधीशमात्र उपस्थित थिए। आफूहरू इजलासमा भएको जनाउ दिँदै भेट जारी राख्न उनीहरूले सन्देश पठाएको नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले बताए।

उनको विज्ञप्ति आइसकेपछि नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्चबारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशसँग आफूहरूले वार्ता नगर्ने बताएका थिए। सर्वोच्चमाम भएको धर्नापछि बार परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले विकृति र विसंगतिको मूलढोका प्रधानन्यायाधीश राणा नै भएकाले उनको राजिनामा आफुहरूको बटमलाईन भएको बताएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाको वर्ता आह्वान अस्वीकार गरेका उनीहरू आफ्ना पदाधिकारी लिएर सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशलाई भेट्न गएका हुन्।

आज नेपाल बारका पदाधिकारीले नै आफ्ना कुरा न्यायाधीशहरूसमक्ष राखेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘हामीले आज आफ्ना कुरा राख्यौं। हाम्रो बटमलाईन् चोलेन्द्रको राजिनामा हो त्यो भन्दा बाहेकका कुरा हामी गर्दैनौं। उनी गएपछी सुधार अभियान अघि बढ्छ भनेका थियौं। प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलासमा नबस्न पनि आग्रह गर्‍यौं,’ उनले भने,’हामीसँग सल्लाह नगरि प्रधानन्यायाधीशसँग आफै गएर कुनैपनि सहमति नगर्न पनि हामीले अनुरोध गरेका थियौं।’

बार पदाधिकारीले १३  न्यायाधीशहरूसमक्ष आजसम्म प्रधानन्यायाधीशसँग बारले गरेका सहमति, बारले उनलाई ध्यानाकर्षण गर्दै निकालेका वक्तव्य, गोलाप्रथा र न्यायलय सुधारको आन्दोलन र पछिल्लोपटक उनको राजिनामा माग गर्दै जारी आन्दोलनबारे ब्रिफिङ पनि गरेका थिए।

हिजोमात्र नेपालबारले उनीहरूलाई प्रधानन्यायाश राणाले तोकेका इजलास नबस्न चिठी लेखेको थियो।  प्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रसस्त गर्न सुझाव दिएर झण्डै  तीन हप्तादेखि उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले तोकेका बन्दीका मुद्दा परेका बाहेक अरू इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्।

उनीहरूबीच गोलाप्रथा प्रणाली लागु तत्काल लागु भए इजलास कि भन्ने मतबारे छलफल चलिरहेका बेला बारले आइतबार यस्तो चिठी पठाएको हो।

सर्वोच्चमा अहिले प्रधानन्यायाधीश विरूद्ध सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरि आगामी रणनीति के बनाउने भन्ने छलफल गरिरहेका छन्।

छलफलमा हिजोसम्म गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने विषय थियो।

१९ न्यायाधीशमध्ये उल्लेखित पाँच न्यायाधीशले गोलाप्रथा लागु गरे इजलासमा फर्किनुपर्छ भन्ने धारणा छलफलमा राख्दै आएका थिए। गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रणाली भयो भने प्रधानन्यायाधीशले पेशी नतोक्ने हुनाले इजलासमा फर्किन सकिने उनीहरूको तर्क थियो।

तर कतिपयले भने प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन नै पहिलो सर्त भएको धारणा राख्ने गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले गोलाप्रथा लागु गरिदिएर आफू पदमा रहिरहने रणनीति लिन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। आफूहरूले सुधारको लागि गोलाप्रथामा जानुपर्ने भनेपनि यतिधेरै विवादमा फसेका प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन भएपछि त्यो लागु गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषदलगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेकोलगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएका छन्। दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए। प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। सर्वोच्चका १९ न्यायायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक विचलन निम्त्याएको भन्दै उनी विरूद्ध विद्रोह गरिरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषदलगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेकोलगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएका छन्।

दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।

प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। सर्वोच्चका १९ न्यायायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक विचलन निम्त्याएको भन्दै उनी विरूद्ध विद्रोह गरिरहेका छन्। सेताेपाटीबाट साभार

0 Comments

*Enter your name

*Email not valid.

*2 characters minimum.

Do not change these fields following