![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
सुर्खेत । राजनीतिक पँहुचका आधारमा एकै दिन कर्णाली प्रदेशका ४४ जना लेखाका कर्मचारी सरूवा गरिएकाे छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिए लगत्तै साेही दिन उनिहरूकाे सरूवा भएकाे हाे ।
कांग्रेससँग भएको सहमतिअुनसार कात्तिक १५ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै सोही दिन प्रदेश सरकारले कार्यालय समयपछि ३३ जना लेखा अधिकृत र ११ जना लेखाका कर्मचारी सरुवा गरिएको विवरण सार्वजनिक भएकाे थियाे ।
रुकुम पश्चिमको खानेपानी तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा कार्यरत लेखा अधिकृत जयप्रसाद पाण्डे ६ महिनामै सल्यान डिभिजन वन कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
उक्त सरुवामा आफ्ना कर्मचारीलाई आधार बनाएर नजिक र विकासे कार्यालय खोजी खोजी पठाइएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संघठन र कर्मचारी युनियनका कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारीलाई रोजेको स्थानमा सरुवा गरिएको दुवै संगठनका कर्मचारीको आरोप छ । कर्मचारी युनियनको पूर्वमहासचिव सुशील केसीले रातारात कर्मचारी सरुवा हुनुमा आर्थिक चलखेल भएको बताए । ‘यसमा संस्थागत र राजनीतिक स्वार्थ जोडियो,’ उनले भने, ‘यो सरुवा प्रणाली मापदडण्डविपरीत छ ।’ निजामती सेवा ऐनअनुसार सामान्यतया २ वर्षको कार्यकाल पुगे कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्था छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४ को दफा ५३ मा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न र प्रदेशमा लेखासम्बन्धी जनशक्ति परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिइएको छ । तर लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको केसीले बताए । उनले प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले जानकारी नदिएरै सरुवा गरेको केसीले आरोप लगाए । ‘जबसम्म कार्यालय र भूगोलको वर्गीकरण हुँदैन, तबसम्म पहुँचवाला कर्मचारीले मात्र विकासे कार्यालयमा अवसर पाउँछन्,’ उनले भने, ‘अरू कर्मचारी वर्षौंदेखि पेलिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
