प्रदेश सरकारको ‘ओएण्डएम’ कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्था (ओएण्डएम) गर्ने निर्णय विरूद्ध उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ । इन्जिनियरिङ सेवा सूमहका संरचनालाई प्रदेश सरकारले कार्यक्षेत्र फेरबदल गरेकाेमा यथास्थितिमा राख्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।

प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ र २०७८ साउन २९ गते ओएण्डएमसम्बन्धी निर्णय गरेकाे थियाे । साेही निर्णयलाइ कार्यान्वयन नगर्न बिहिबार उच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएकाे हाे ।

रिट निवेदक उत्तम चौलागाईको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठ तथा विपक्षी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले बहस गरेका थिए ।

आदेशमा निजामति ऐन २०४९ को दफा ३, ५६ र ५८, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ दफा १५ को कानूनी व्यवस्था एवं सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत दृष्टिगत गरेर रिट निवेदक कर्मचारीको विज्ञता र दक्षता अनुसार हाल काम गरिरहेको सेवा समूहमा खटाउन भनिएको छ ।

अदालतको आदेशसंगै प्रदेश सरकारको सांगठनिक संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।