![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिइफआईडी)का पदाधिकारीवीच भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संभावनाको खानी भएर पनि पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले जलवायू परिवर्तको असरलाई न्यूनिकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण, अर्गानिक प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिंचाई, तटवन्धलगायतका क्षेत्रमा सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।
कर्णालीमा खोलानालाहरु प्रसस्त रहेपनि त्यसको प्रयोग हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘खोलालाई उर्जामा परिणत’ गर्ने नीति लिएको बताए । उनले कर्णालीको मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्र्तराष्ट्रिय पहिचानका लागि पनि बेलायत सरकार र नियोगको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
कार्यक्रममा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले बेलायती सहयोग नियोगले पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘तालिम, गोष्ठीलगायतमा नियोगले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अव कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधारतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
बेलायती दूतावासका टीम नेता तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णालीलाई बेलायत सरकार र जनताले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले जलबायू परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरु उत्सुक रहेको बताए । ‘जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक छौं,’ उनले भने, ‘नेपालका अरु प्रदेशको तुलनामा फरक तरिकाले हामी कर्णालीमा काम गर्न चाहन्छौं ।’
