सुर्खेत । नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (आइई) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेरमात्रै टेण्डर प्रक्रिया गर्न दैलेखस्थित स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिएको छ । दैलेखका केही स्थानीय तहले आइई प्रतिवेदन बिनै ठेक्का आह्वान गरेपछि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले (आइई) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेरमात्रै टेण्डर प्रक्रिया गर्न दैलेखस्थित स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेका हुन् ।
यसअघि ‘आइई प्रतिवेदन बिनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का‘ सम्बन्धी दुल्लूखबरले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटि, बालुवा) संकलन तथा विक्रि वितरणका लागि अनिवार्य रुपमा आइई प्रतिवेदन स्वीकृत गराएरमात्रै ठेक्का गर्न पत्राचार गरिएको जिसस दैलेखका प्रमुख प्रेम बहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले आइई प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेरै ठेक्का गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम भैजाने बताए ।
यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले आइई प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी ठेक्का सम्झौता भएमा कानुनबमोजिम रद्द हुने जानकारी दिए ।
साथै, उनले ढुंगा, गिट्टि, बालुवा बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डमा तोकिएको अनुसूची विपरित परिणाम उल्लेख नगरी एकमुष्ठ टेण्डर आह्वान गर्न नहुने बताए । भैरबी गाउँपालिका र नारायण नगरपालिकाले यसअघि आह्वान गरेका टेण्डर मापदण्ड विपरित भएकोले पुनः टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने प्रजिअ प्याकुरेलले प्रतिक्रिया दिए ।
‘बोलपत्र आह्वान गर्दा तोकिएको अनुसुची अनुसारको ढाँचामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ भने साेही बमाेजिम ताेकिएकै मापदण्डभित्र रहेर नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्नुपर्दछ’ प्रजिअ प्याकुरेलले भने, ‘के-कति परिणाम उत्खनन् गर्ने भनी स्पष्ट नखुलाई एकमुष्ठ टेण्डर गर्न मिल्दैन । ती पालिकाहरुले पुनः टेण्डर आह्वान गर्नुपर्दछ । अन्यथा प्रकृयाविपरित गरिएका सबै काम अवैध हुन्छन् ।’
सम्बन्धित समाचार
भैरबी गाउँपालिकाकाे बदमासी : आईई प्रतिवेदनबिनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्काे ठेक्का