![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरि अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय नेपालका सामुदायिक विद्यालय हुन् । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ ख (१) ले सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न शिक्षक सेवा आयोग गठनको प्रावधान राखेको छ ।
शिक्षा ऐनको दफा १९ घ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७/०७/२४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि लागू गरेको छ । शिक्षा ऐनको सातौं संसोधनद्वारा शिक्षक सेवा आयोगको गठन पश्चात् नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्तिको लागि आयोगले सिफारिस गर्दै आएको छ । शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिनु आयोगको एक महत्वपूर्ण कार्य हो ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २० मा निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च तथा अन्य व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । नियम ११३ ले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति पाइ कम्तीमा २० वर्ष नोकरी गरेको शिक्षकले मासिक निवृत्तिभरण पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । नियम ११५, ११६, ११९ र १२२ ले क्रमशः पारिवारिक निवृत्तिभरण, आजीवन पारिवारिक वृत्ति, उपदान, उपचार खर्चको व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १२८ ले उपदान र निवृत्तिभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिपछि नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकले उपदान वा निवृत्तिभरण नपाउने र त्यस्ता शिक्षकलाई उपदान वा निवृत्तिभरण दिने प्रयोजनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि निवृत्तिभरण कोष स्थापना गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सूचना प्रकाशनमा आएको यकिन छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०४(१) ले संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संसोधन नभएसम्म लागू रहने भन्ने व्यवस्था गरेकोले शिक्षा नियमावलीको नियम ११३ को व्यवस्था हालसम्म नियुक्त भएका शिक्षकको हकमा लागू हुनु नै पर्दछ ।
नेपालको संघीय संसदले बनाएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५, २०७५ चैत्र ०४ मा प्रकाशन भएको छ । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सनको भार बढ्दै गएको भनी सो भार कम गर्न तथा निवृत्तिभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको उक्त ऐनले योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ९ ले निजामती सेवा, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विषेश सेवामा ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समावेश गरेकोले ऐनले विद्यालयका शिक्षकलाई नसमेटेको प्रष्ट नै छ ।
तर शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रकाशन गरी सामुदायिक विद्यालयमा वितरित विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन (School Accounting Mannual)ले विद्यालयका शिक्षकले पनि योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समावेश हुन सकिने भनी तलव माग फारमको ढाँचा समेत परिवर्तन गरेकोले धेरै विद्यालयलाई अन्यौलता हुन आएको छ । उक्त दिग्दर्शन अध्ययन पश्चात् अर्घाखाँचीमा कार्यरत शिक्षकले सामुदायिक सूचमा नेटवर्कमा प्रश्न गर्दा त्यहाँको शिक्षा अधिकृतबाट समेत यो चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट उक्त योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीका लागि १० प्रतिशत रकम थपेर तलब माग गर्न विद्यालयलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो । जसले फेरि अन्यौल बढाएको छ ।
निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ३३ (१) ले शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेकोे वा नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदान पाउने संस्थाले सरकारको दायित्व पर्ने गरि उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने गरि कुनै कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नपाउने र दफा ३३ (२) ले उपदफा १ बमोजिम नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको हकमा कानुन बनाइ योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लोपटक २०७५ सालको जेठ र असार महिनामा शिक्षक सेवा आयोगबाट भएका खुला विज्ञापनबाट २०७६ साल साउन १ पछि हजारौं शिक्षक नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत छन् । यसै गरि २०७५ सालको चैत्रको अन्तिममा करिब एक हजार तीन सय शिक्षकहरू आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी नियुक्त भइ कार्यरत छन् । निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ३३ मा ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारको दायित्व पर्ने गरी निवृत्तभरण वा उपदान पाउने गरी शिक्षक नियुक्त गर्न नपाइने भनिएको छ तर २०७५ र २०७६ सालमा नियुक्त भएका शिक्षकहरूको विज्ञापन निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ लागू हुनु अघि नै आह्वान भएका हुन र तत्कालीन कानुनी प्रावधानलाई स्विकार गर्दै उम्मेदवारहरूले ती विज्ञापनमा दर्खास्त दिएको अवस्था हो ।
यसरी २०७५/०७६ सालमा स्थायी शिक्षक नियुक्त गर्दा शिक्षा नियमावली २०५९ को मूलत: नियम ११३ बहालमा नै रहेको, निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ३३९(२) ले ऐन प्रारम्भ पश्चात् नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी र पदाधिकारीको हकमा कानुन बनाइ योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न सकिने मात्र उल्लेख गरेकोले नयाँ नियुक्त शिक्षकको अवकाशित सुविधा (पेन्सन, उपदान) मा अन्यौलता व्याप्त भएको छ । यस सम्बन्धमा शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सोधपुछ गर्दा पनि ठोस जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ३०४ (१) को व्यवस्थाले २०७५/१२/०४ पछि नियुक्त शिक्षकले पनि शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ११३ बमोजिम सुबिधा प्राप्त हुने नै देखिन्छ तर निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ३३ ले अन्यौल बढाएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सालको बजेटमार्फत योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले निवृत्तिभरण कोष ऐनले नसमेटेका राष्ट्रसेवकलाई पनि ऐन संसोधन मार्फत योगदान मुलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समावेश गरिने बताएकोमा हालसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
कानुन बमोजिमको योग्यता हासिल गरि आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय राष्ट्रको सेवामा समर्पण गर्ने अठोट लिएर शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका हजारौं शिक्षकले पाउने अवकाशित सुविधा जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सबै सरोकारवाला स्पष्ट हुनु जरुरी छ । तर विडम्बना निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ लागू भए पछि नियुक्त शिक्षकहरुको अवकाशित सुविधा सम्बन्धी अन्यौल सिर्जना भएको छ । यसको निराकरणका लागि सम्बन्धित शिक्षक के कति सचेत छनरु शिक्षकका पेशागत संघ सङ्गठनले यो विषयमा कति ध्यान पुर्याएका छ्न् ? शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन अख्तियार प्राप्त स्थानीय तहहरूको बुझाइ के हो ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको औपचारिक धारणा के हो ?
सरकारी सेवामा निश्चित उमेरसम्म मात्र बहाल हुन सकिने भएकाले उमेर हदको धेरै महत्व हुन्छ । यसले गर्दा सबै सरोकारवालाहरूको यस विषयमा यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ प्रारम्भ हुनु अगावै भएका विज्ञापनबमोजिम ऐन प्रारम्भ भए पश्चात् नियुक्त स्थायी शिक्षकले नेपालको संविधानको धारा ३०४ (१) को आधारमा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ११३,११५,११६,१२२ समेत बमोजिमका सुविधा पाउने या नपाउने ? यदि नपाउने भएमा शिक्षकलाई योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेटिने कानुन कहिले बनाइ लागू गर्ने ? यसतर्फ सबै सरोकारवालाको र जिम्मेवार पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ । साथै मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यस अन्यौल हट्ने लिखित सूचना प्रकाशन भएमा हजारौं शिक्षकलाई सजिलो हुनुको साथै पेशागत क्षमता समेत अभिवृद्धि हुनेछ । (उज्यालाेबाट साभार गरिएकाे)
