काठमाडौँ । अवैध मोबाइल बन्द गर्न सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) साउन १ देखि लागू गर्ने भएको छ । साउन १ पछि अवैध मोबाइललाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कर नतिर्ने उद्देश्यले भन्सार छलेर र चोरी पैठारीका अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस सफ्टवेयर प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यो प्रणाली राख्न मोबाइल आयातकर्ताहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि विदेशबाट नेपाल ल्याएर मोबाइल चलाउन मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्छ । आईएमईआई नम्बरका आधारमा फोन वैध वा अवैध हो भनेर यो सफ्टवेयरले पत्ता लगाउनेछ । अवैध मोबाइल भए प्रणालीमार्फत बन्द गर्न सकिन्छ । त्यसमा सिमकार्ड नै चल्दैन । एमडीएमएस प्रणालीले भन्सार नतिरी भित्रिएका फोनसमेत पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सक्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने सुविधा दिएको छ । कर तिरेर नेपाल भित्रिएको मोबाइल प्रयोगकर्ताले आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर विदेशबाट ल्याइएको वा उपहार आएको फोनको आईएमईआई नम्बर भने प्रयोगकर्ता आफैंले दर्ता गर्नुपर्छ । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी प्राधिकरणले २०७६ असारमा एमडीएमएस स्थापनाका लागि ठेक्का दिएको थियो । एमडीएमएसको विकास, जडान तथा सञ्चालनका लागि मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई डिजिटल तथा सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई ७८ करोडको परियोजना जिम्मा दिएको थियो । एमडीएमएस स्थापनामा भएको ढिलाइका कारण अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्दै व्यवसायीले पटकपटक काम चाँडो सक्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा मोबाइल आयात गर्दा साढे २ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकाले वैध मोबाइलको लागत महँगिएर अवैध मोबाइल भित्रिने क्रम बढेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिइए पनि प्राविधिक कारणले सुरुमा एलसी खोल्न ढिलाइ भएको र पछि कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले सामान आइपुग्न ढिलाइ भएको भन्दै प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीको म्याद थपिदिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण सामान आयात र विज्ञ ल्याउन नसकिएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा खुलेको तीन महिनाभित्र काम सक्ने गरी म्याद थप गरिदिएको थियो ।
चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा नयाँ भवन बनाएर एमडीएमएस प्रणाली जडान गरिएको छ ।एमडीएमएसको खरिद प्रक्रिया निकै विवादित थियो । एमडीएमएसका सामान खरिदको जिम्मा पाएकोमध्ये एक न्युमेरा आफ्नै देश मलेसियामा निलम्बनमा परेको कम्पनी हो । उसमाथि उपभोक्ताको तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप छ । मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले १९ मार्च २०१९ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा न्युमेरालाई निलम्बन गरी भुक्तानी रोक्का गरिएको उल्लेख छ ।
न्युमेराले मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्युमेरालाई २६ जनवरी २०१८ मा पत्र पठाउँदै मल्टिमिडिया कमिसनले पब्लिक सेलुलर ब्लकिङ सेवाबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराएको थियो । मलेसियाली सरकारले मोबाइल ब्लकिङ सेवा सञ्चालन गर्न न्युमेरालाई जिम्मा दिए पनि कम्पनीले व्यवस्थापन गरेका १२ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका उपभोक्ताको मोबाइल नम्बर, आईएमईआई नम्बर र घर ठेगाना रहेको विवरण सन् २०१४ मा चोरी भएको थियो । प्राधिकरणले राख्न थालेको एमडीएमएस पनि यस्तै खालको सेवा हो ।
प्राधिकरणले २०७५ वैशाख २८ मा एमडीएमएसका लागि आशयपत्र मागेको थियो । आशयपत्रका आधारमा असोज २६ मा ६ कम्पनी छानिएको थियो । न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई डिजिटल भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) ले अर्को कम्पनीको तुलनामा बढी रकम प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणले रकम घटाउन लगाई सम्झौता गरेको थियो । (इकान्तिपुरबाट साभार गरिएकाे )
