एमालेकाे सत्ता संघर्षले कर्णालीको बजेट मारमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता संघर्षका कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धरापमा परेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते कर्णाली प्रदेशसभामा सार १ गते प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थिए ।

असार १ गते प्रदेशसभामा पेश भएको बजेट हालसम्म पनि छलफल हुन सकेको छैन् । असार २ गतेदेखि हालसम्म प्रदेशसभाका १३ वटा बैठक बसेको भएपनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै एमालेले अबरुद्ध गर्ने गरेको छ ।

एमालेले प्रदेशसभाको बैठक अबरुद्ध गर्न थालेपछि अर्को बैठक आमामी असार १८ गते दिउँसो २ बजेका प्रदेशसभाका बैठक बोलाइएको छ । त्यो बैठकमा पनि बजेटबारे छलफल हुने शंका नै रहेको छ ।

खास के हो कर्णालीको सत्ता सघर्ष

नेकपा एमालेका ४ जना सांसदहरुले बैशाख ३ गते माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री शाहीलाई जोगाए । मुख्यमन्त्री विश्वासको मत दिएका ४ जनामध्ये ज्वालाबाहेक थापा, शाही र बुढा अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा रहेका छन् ।

बैशाखा ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेको संसदीय दलको बैठकले ४ जना सांसदलाई निलम्बन गर्यो । बैशाख ४ गतेबाट चारै जना सांसद त्यसपछि स्वतन्त्र हैसियतमा थिए । एमालेले चारै जना हटाएपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे र जेठ २७ गते अदालतले चारै जना सांसदहरुलाई पुर्नवहाली गर्यो ।

पुर्नबहाली भएका ४ जना सांसदमध्ये अहिलेको सरकारमा ३ जना मन्त्री रहेका छन् ।

एमाले संसदीय दलले उनीहरुलाई सत्ताबाट बाहिरिनका लागि आह्वान गरेको छ । तर, मन्त्री थापा, शाही र बुढा सरकारबाट बाहिरिन चाहदैँनन् । सरकारबाट बाहिरिन नचाहेका ३ जना मन्त्रीलाई हटाउन माग गर्दै एमालेले माग गर्दै आएको छ ।

सांसदहरुलाई मन्त्री पदबाट हटाउन माग राख्दै एमालेले संसद अबरुद्ध पार्न थालेपछि गत शुक्रबार एमालेको संसदीय दलको पत्रका आधारमा एमालेबाट सरकारमा सामेल भएका तिन जना मन्त्रीलाई संसद सचिवालयले एक महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

संसद सचिवालयले निलम्बन गरेपछि आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मन्त्री थापा र बुढा प्रदेशसभाको बैठकमा सामेल भएका थिए ।

मन्त्री थापा र बुढा प्रदेशसभाको बैठकमा सामेल भएपछि एमाले प्रदेशसभाको बैठक अबरुद्ध पारेको थियो ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले वैशाख ३ गते फ्लोरक्रस गरेर संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध जाने चारैजनालाई कारवाही एमालेले गरेको र संसदीय दलको सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाटसमेत हटाएको र हामीले चाहेर वा खोजेर अथवा हारगुहार गरेर उहाँहरु सांसद हुनु भएको बताए । ‘उहाँहरुलाई सर्वोच्च अदालतले नै एमाले संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा फर्काइ दिएको हो ।’ उनले भने,‘एउटै दल सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कहाँ हुन्छ ?’

एमालेका संसदीय दलका प्रमुख कँडेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा एउटै दल प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षमा कसरी रहन सक्छ ?’ उनले भने,‘कर्णालीको सरकार र संसदले संविधानको भावनामाथि खेलवाड गरेको छ ।’ भन्दै संसद बैठक नचल्ने बताएका थिए ।

एक मन्त्रीले आफुहरुलाई एमालेको संसदीय दलको पत्रका अनुसार सांसदबाट प्रदेशसभाले निलम्बन गरेका कारणले सरकारका मन्त्रीका हैसियतमा प्रदेशसभाको बैठकका उपस्थित भएको बताए ।

मन्त्री भन्छन्,‘हामी एमाले हौं, ओलीका होइनौं’

भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले सर्वोच्च आदेशलाई कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले उल्लघन गरेको र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्र नभएको आरोप लगाए ।

एमालेका चार सांसद प्रदेशसभाले निलम्बन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको भए पनि प्रदेशसभाले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै पुन निलम्वन गर्न नपाइने मन्त्री शाहीले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा एमाले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको छ ।’ उनले भने,‘मन्त्रीबाट राजीनामा दिने कुरै छैन् । हामीहरुलाई निलम्वन गर्नै अधिकार केपी एमाले पनि छैन् ।’

एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगरेको र सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयलाई चुनौती दिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्मर थापाले बताए । ‘हामीले कर्णालीमा मान्ने भनेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्णय मान्ने हो । त्यो निर्णय अनुसार एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छैन् । उनले भने, ‘सर्वोच्चले ओली नेतृत्वको कमिटीको निर्णयलाई अवैध भनिरहँदा कर्णालीमा संसदीय दलको नाममा हुने निर्णयलाई कसरी मान्न सकिन्छ ?’

के होला बजेट

यदि संसदबाट बजेट पास भएन भने अध्यादेशबाट बजेट पास गराउने सरकारको लक्ष्य रहन सक्छ ।

सरकारले प्रदेशसभाका बजेट पेश गरेको संसद छलेर अन्य बाटोबाट बजेट पास गराउने सरकारको सोच नरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए । ‘हामी सदनलाई छलेर बजेट ल्याउने पक्षमा हामी छैनौं ।’ उनले भने,‘एमालेको भूमिकामा भर पर्छ ।’

यदि संसदबाट बजेट आएन भने सरकारले प्रदेशसभाको बैठक स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट पास गर्न सक्छन ।