सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बाँझो रहेको जमिनलाई सदुपयोग गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने योजना ल्याएको थियो । सोही योजना अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडीको सरकारी जग्गामा मकै छरिएको थियो ।
त्यसबेला कर्णाली प्रदेश सरकारले मकै छरेको भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले कार्यवाहक नगरप्रमुखको हैसियतमा विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएकी थिईन् । उनले नगर गुरुयोजना विपरित मकै छरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको कामप्रति कडा आलोचना गरेकी थिईन् ।
स्मरणहोस् उपप्रमुख ढकालले कार्यावाहक नगरप्रमुख तथा नगरविकास समितिको कार्यावाहक अध्यक्षको रुपमा हस्ताक्षर गरेकी थिईन् । जुन कानुन विपरित किर्ते भएको भन्दै आलोचना भैरहेको थियो । नगरविकास समितिको अध्यक्ष नभएको अवस्थामा बोर्डका सदस्य मध्ये एकजनालाई कार्यावाहक तोक्ने प्रावधान भएपनि नगरविकास समितिले हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा उपप्रमुख ढकालले कार्यावाहक अध्यक्षको हस्ताक्षर गर्नु कानुन विपरित भएको कानुन व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रदेश सरकारकाे कामलाइ नगर गुरुयोजना विपरित भएको बताउने उपप्रमुख ढकाल भने अहिले सोही गुरुयोजना विपरित खुल्ला मञ्चलाई कुरुप (साँघुरो) बनाएर पार्क बनाउँदै गर्दा समर्थन जनाएकी छन् ।
उपप्रमुख ढकालले जेठ २ गते प्रकाशित गरेको विज्ञप्तीमा ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिका साविककको वडा नं. १,२,४,५,६,७,८,११ र १२ गुरुयोजना तयार भई व्यवस्थित बस्ती विकास भएको शहर हो । स्वीकृत गुरुयोजनामा कुन क्षेत्रमा के प्रयोजन रहने भनी स्वीकृत भई लागु भएको छ । क्षेत्र विभाजन अनुसार सडक, खेलकुद तथा मनोरञ्जन स्थल, बसोबास तथा आवास क्षेत्र, सरकारी कार्यालय तथा संस्थानहरुको लागी अलग्गै क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पार्क तथा वन क्षेत्र, कृषि, आदि गरी क्षेत्रहरुलाई स्पष्ट विभाजन गरिएकोमा केही क्षेत्रमा कृषि कार्यको लागि खनजोत गर्ने कार्य गुरुयोजना विपरित भै नगरक्षेत्रको स्वरुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा आधिकारीक निकायले नै गुरुयोजना विपरितका कार्य गर्दा अन्य व्यक्ति तथा निकायहरुले समेत गुरुयोजना पालना नगर्ने जोखिम भएको हुँदा गुरुयोजना विपरित नहुने गरी अनिवार्य पूर्वस्वीकृत लिएरमात्रै कार्य गर्न’ अपिल गरेकी थिईन् । यसरी मौसमी खेती मकै छर्दा गुरुयोजना विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाउने उपप्रमुख ढकालले आफ्नै नगर कार्यापालिका कार्यालयबाट गुरुयोजना विपरितको काम हुँदा समर्थन जनाएकी हुन् ।
स्थायी रुपमा संरचना नबन्ने भएकोले गुरुयोजनालाई प्रभाव नपार्ने उपप्रमुख ढकालले जानकारी दिईन् । यद्यपी उक्त खुल्लामञ्च परिसरमा वृक्षारोपण र भित्री भागमा पार्क निर्माण हुँदैछ । स्मरणहोस् उक्त नगर गुरुयोजनामा खुल्ला मञ्चलाई ‘पब्लिक प्लाजा’ (खुल्ला सार्वजनिक क्षेत्र)को रुपमा यथावत राख्ने तथा नगर कार्यपालिका कार्यालयको दक्षिण भागको खुल्ला चौरमा सिटी पार्क निर्माण गर्ने भनी गुरुयोजनामा स्पष्ट खुलाइएको छ ।
नेता यामलाल कँडेल पनि मौन
कर्णाली प्रदेशसभा सांसद एंवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले समेत मौन समर्थन जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले मकै छरेको विषयमा कडा आपत्ति जनाएर नगरविकास समिति र नगरपालिकालाई समेत विरोध गर्न लगाउने नेता कँडेल गुरुयोजना विपरित नै खुल्ला मञ्चलाई कुरुप बनाउँदा मौन भएका छन् ।
उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक एकाउन्टमा ‘विरेन्द्रनगरको गुरुयोजना विपरित खुलमखुल्ला कामकारबाहि भैरहदा पनि नगरविकास समिति र नगरपालिका को मौनता देख्दा अचम्म लागिरहेकोछ । विरेन्द्रनगरमा जे गर्न पनि पाउने हो भने सम्बन्धि निकाय को के काम ? अरुले नसोचे पनि विरेन्द्रनगरबासीले समयमा नै साचौ ।’
नेता कँडेल यसै नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद हुन् ।
कारणसहित उपस्थित हुन् विपक्षी नाउँमा आदेश
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खुल्लामञ्चमा गुरुयोजना विपरित निर्माणाधीन पार्क रोक्न लागि दायर भएको रिटको सोमबार सुुनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले कारणसहित उपस्थित हुन विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी गरेको छ ।
विद्वान अधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धर र शेरबहादुर खत्रीले गरेको बहसमा उच्च अदालत सुर्खेतका का.मु. न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल ईजलासले विपक्षी कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका कार्यालय र सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिसहित ६ जनालाई जवाफसहित आगामी २० गते अदालत उपस्थित हुन परमादेश गरेको हो ।
रिटमा निर्माणाधीन पार्कको कामकारबाही रोकी माथेमा समितिले बनाएको गुरुयोजना हुबहु लागु गर्नु/गराउनु, तत्काल नगरविकासको बोर्डलाई पूर्णता दिई समितिको नियमित कामकारबाही गर्नु/गराउनु, नगरविकास मातहतको गुरुयोजनाभित्रको सार्वजनिक जग्गा प्रयोग तथा भोगचलन गुरुयोजना विपरित नगर्नु/नगराउनु, भोगचलनको अधिकार नलिएर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्राशसनिक भवनको डिपिआर निर्माण गर्ने, पार्क बनाउने जस्ता कार्यहरु नगर्नु/नगराउनु भनी आदेशको माग गरिएको अधिवक्ता खत्रीको भनाई छ ।
सम्बन्धित समाचार :
नगर गुरुयोजना विपरित पार्क निर्माण गर्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
वीरेन्द्रनगरमा गुरुयोजना विपरित निर्माणाधीन पार्क रोक्न उच्च अदालतमा रिट दर्ता
