काठमाडाैं । नेपालको इतिहासमा संविधानकै संरक्षकहरूबाट मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्ने दुष्प्रयास पटक-पटक भएको छ । अघिल्लो पटक विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले गत ११ फागुनमा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्याे । तर, त्याे फैसला नागरिकले पढ्न नपाई पुनः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरिएकाे छ । याे सुनियोजित षड्यन्त्रले के पुष्टि गर्छ भने, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बारम्बार चिथोर्ने प्रयास भइरहेकाे छ ।
अहिले शीतल निवास नयाँ कोतपर्वको रचना गर्नमा लागिपरेकाे प्रस्ट देखिन्छ भने संविधानको संरक्षणबाटै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्दै केपी ओलीसँगको मिलेमतोमा संविधानको सर्वोच्चता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेको छ ।
पुनरुत्थानवादी र वैदेशिक शक्तिको आडमा मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्दै लैजानु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । दुईतिहाइको बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जनता र राष्ट्रले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकी आफ्नै पार्टीको विधि, विधान, सिद्धान्त, मूल्यमान्यतालाई समेत बिर्सिएर निरंकुश, अत्याचारी र एककाँटे भएर अगाडि बढ्दा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै बदनाम भएकाे छ ।
कोरोना माहामारीले देश ठप्प भएको बेला भ्याक्सिन, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न पुगेका नागरिकको लासमाथि राजनीति गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति केवल सत्ता जोगाउने खेलमा छन् । भाेक र शोकमा रहेका जनताप्रति प्रधामन्त्रीमा त संवेदनशीलता देखिएन । तर, राष्ट्रपतिसमेत गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुले रोग, शोक र भोकमाथि निरंकुश शासन गरिरहने उद्देश्य दुवैमा रहेकाे पुष्टि गर्छ ।
राष्ट्रपति नै आफ्नाे संवैधानिक दायित्व कतै पूरा नगरी नाटकीय खेलमा चुुर्लुम्म डुब्नुले पनि मुलुकलाई निरंकुशता, अत्याचार र नीतिगत भ्रष्टाचारतिर लगिरहेकाे छ । गत वर्ष भएकाे लकडाउनले ज्याला मजदुरी गरेर साँझ-बिहान छाक टार्ने मजदुरहरूको बिचल्ली भएकाे थियाे । अहिले पनि निषेधाज्ञाका कारण हजाराैँ मजदुरकाे बिल्लीबाठ भएकाे छ । धेरैले राेजगारी गुमाएका छन् । कतिपयकाे चुलाे बल्न छाेडिसकेकाे छ ।
निषेधाज्ञाका कारण अहिले मुलुकमा साढे ३ लाख सार्वजनिक यातायात थन्किएका छन् भने होटल तथा पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । अत्यावश्यक उद्योगमा सीमित कामदार र कर्मचारीबाट काम चलाइएको छ । कोरोना कहरमा लाखाैँ मानिसले रोजगारी गुमाउँदा नेपालको गरिबी झन् बढ्ने देखिँदै छ ।
७० वर्षको निरन्तर राजनीतिक लडाइँपछि देशले नयाँ संविधान पाएकाे थियाे । यही संविधानले सरकारलाई नयाँ इतिहास बनाउने विशेष अवसर दिएको थियो । तर बिडम्बना, राष्ट्रवाद र समृद्धिको ढाेल पिटेर नथाक्ने सरकार यतिबेला सत्ता जाेगाउन जुनसुकै स्तरमा झर्न तम्तयार छ ।
कोरोना संक्रमण तीव्र हुँदा मुलुककाे स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सकेकाे छैन । दैनिक हजाराैँ संक्रमित भेटिइरहेका छन् । मृतककाे संख्या पनि बढ्दाे छ । तर, सरकारका आसेपासेका कारण कहिले खाेप ल्याउन अड्चन हुन्छ त कहिले महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा सरकारकै मन्त्रीसमेत संलग्न भएर हिनामिना गर्छन् ।
हिजोका दिनमा दुईतिहाइको नेकपा सरकार र नेताहरूको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दा आ-आफ्ना गुटका शक्ति प्रदर्शनका नाममा भएका सभा, सम्मेलनहरूकै कारण कोराेना संक्रमणले भयावह रूप लियाे । पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाएका नागरिकहरूले पनि समयमै दोस्रो डोज खोप लगाउन पाएनन् ।अक्सिजन, भ्याक्सिन तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा जताततै भ्रष्टाचार र कमिसनको कुरा छरपस्ट भइरहँदा सरकार कान थुनेर बस्नु मुलुक र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
नागरिकको स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनको विषयमा सरकार त गैरजिम्मेवार भयो नै, प्रभावकारी खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षहरूसमेत सत्ता र शक्तिकै खेलमा लागेकाे देखियाे ।
ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भए पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख नेताहरू आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा लागेका कारण संस्थागत हुने क्रममा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बदनाम हुने डर छ । र, राष्ट्रपतिले नै संविधान कुल्चिनु अर्काे बिडम्बना हाे । प्रतिपक्षी दलले समयमै उचित निर्णय लिएर देशको अबको नेतृत्व युवा पुस्तामा लानेभन्दा पनि आफैँ लिनेजस्ता दुष्प्रयासको परिणामस्वरूप सत्तामै टाँसिरहने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनालाई बल दिएकाे छ ।
यस्तो महामारीमा जनताको आवाज उठाउने सार्वभौम संसद् पुनः भङ्ग गरेर, नागरिक उपचारको अभावमा मृत्यु र भोकमरीमा छटपटाइरहेका बेला अर्बौं खर्च लाग्ने चुनाव घोषणा गरेकाले ओली सरकार निकम्मा हाे ।
ओली सरकारले काेराेनाकाे नाममा देशलाई ठप्प पारेकाे छ । वैकल्पिक सरकार गठनका संवैधानिक बाटाहरू बाँकी नै थिए । तर, निरंकुश शैलीमा मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कोरोना महामारीले थलिएका नागरिकमाथि सरकारले बुट प्रहार गरेजस्तै भएकाे छ । यही बेला प्रधानमन्त्री आफैँ अतिरञ्जित तरिकाबाट आफैँले भंग गरेकाे संसदको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति माग्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न लगाएर अर्को नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । ओली आफैँले संविधानको धारा ७६ को (४) अनुसार विश्वासको मत नपाउने भएँ भन्दै धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई समयसीमा तोक्न लगाएका थिए । त्यसअघि उनले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूसँग बहुमत नभएको जानकारी गराएका थिए । तर, केही घण्टामै सरकारको दाबी गर्न पुनः शीतलनिवास जानुले पनि अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै संविधानको भक्षक हुन् भन्ने सावित गर्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेकाे छ । संसद् पुनर्स्थापना गरी संविधानमाथिकाे आक्रमण अदालतले राेक्नेछ भन्ने विश्वास आमनेपालीकाे छ ।
