सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई चन्दा उठाएर भएपनि संचालन गर्ने बताएका छन् । बिहिबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा चन्दा उठाएर भएपनि प्रदेश अस्पताल कर्णाली प्रदेश नै संचालन गर्ने बताएका हुन् ।
सोमबार बसेको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र(आईसीएस)को बैठकले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघअन्तर्गत ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
आजै नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले समेत प्रदेश सरकारलाइ धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेकाे थियाे ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालले कोरोना बिरामी भर्ना नलिने भनेपछि अस्पताललाई संघीय सरकारमार्फत संचालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र(आईसीएस)को प्रदेश अस्पताललाई संघमा राख्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार नभएको बताए । ‘बिशुद्ध कोभिडका बनाएको संरचनाले स्वास्थ्य संस्था जस्तो मानव जीवनसँग गासिएकाले यो निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन् ।’ उनले भने,‘यो हास्यस्पद निर्णय हो ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश मातहतमा आएको संस्थालाई केन्द्रमा फर्काउनु संघीयता बिरोधी काम भएको बताए । ‘कसैको स्वइच्छाचारिताले देश चल्दैन् ।’ उनले भने,‘संघीयता बिरोधी कामको सबै बिरोध गर्नुपर्छ ।’
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले संघीय संचरना हुदाँ प्रदेश अस्पतालमा वार्षिक २ करोडसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको अहिले ५० करोड बढी विनियोजन हुने गरेको बताए । ‘संघीयता हुँदाको सेवा सुबिधा तपाईहरुले देख्नुभएको छ ।’ उनले भने,‘अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएपछि २ अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको छ र सेवा सुबिधा पनि थपिएका छन् ।’
अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएपछि अस्पतालको क्षमता विस्तार गरेर ३०० बेड र स्वीकृत दरबन्दीमा ३२५ जनशक्ति पु¥याएको सचिव काप्रीले बताए । ‘अस्पतातलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडी बढाउनका लागि पूर्वाधार विकास र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा बिषेश जोड दिदैँ दिएको छ ।’
कोभिड क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको १३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता
कर्णालीमा कोरोना क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन भक्ता रकमको व्यवस्था गरिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रमुख डा.रबिन खड्काले बताए । ‘कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट ५० प्रतिशत थप जोखिम भक्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले भने,‘कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएमा एक लाख राहतको व्यवस्था गरिएको छ ।’
कोरोना संक्रमितलाई खानाको व्यवस्था
कोरोना संक्रमण भई अस्पताल तथा आइसोलेसनमा बसेका उपचाररत बिरामी र उपचारमा संग्लन स्वास्थ्यकर्मीलाई खाना खर्चको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकासमन्त्री शाहीले बताए ।
हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कोरोना संक्रमण भई अस्पताल तथा आइसोलेसनमा बसेका उपचाररत बिरामी र उपचारमा संग्लन स्वास्थ्यकर्मीलाई खाना खर्च स्वरुप ६००, कालिकोट, जुम्ला र जाजरकोटमा कोरोना संक्रमण भई अस्पताल तथा आइसोलेसनमा बसेका उपचाररत बिरामी र उपचारमा संग्लन स्वास्थ्यकर्मीलाई खाना खर्च स्वरुप ५०० र सल्यान, दैलेख, रुकुमपश्चिम र सुर्खेत जिल्लामा ४०० दरले दैनिक खाना खर्चको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।