प्रदेश अस्पताल संघमा लिने निर्णयप्रति काँग्रेस संसदीय दलकाे आपत्ति, प्रदेश सरकारकाे धारणा सार्वजनिक गर्न माग

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा लिने निर्णयप्रति नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्।

गत बैशाख ३ गते कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले निर्णय नं १ मा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल संघ अन्तर्गत बनाउने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताब लैजाने निर्णय  भएकाे थियाे ।

साेही निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाई, स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले मिति २०७८ बैशाख ३ गते, प.स. ०७७।०७८, च.न. १७५० को पत्र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुलाई पत्राचार गरेको थियाे । साेही निर्णय र पत्राचारपश्चात काँग्रेसले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आपत्ति प्रकट गरेकाे हाे ।

संघिय सरकारबाट २०७५ सालमा क्षेत्रिय अस्पतालकाे क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारकाे स्वामित्वमा हस्तान्तरण भैसकेपछि प्रदेश सरकारबाट अस्पतालकाे संस्थागत विकासमा पूर्वाधार संरचना निर्माण र क्षमताअभिवृद्धिका कार्यहरू भैरहेकाे अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा असर पर्नेगरी प्रादेशिक अस्पताल, कालागाउँ सुर्खेतकाे व्यवस्थापकीय लगायत सम्पूर्ण स्वामित्व संघ सरकारले लिने उद्देश्य सहितकाे निर्णय भएकाे पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर जनतामाझ भ्रम सृजना गर्ने कार्य भएकाे भन्दै अस्थायी संरचनाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच दुरि बढाउने तल्लाे स्तरकाे हर्कत गरेकाेप्रति विज्ञप्तिमार्फत खेद प्रकट गरिएकाे छ ।

विज्ञप्तीमा देशमा सहकारितामा आधारित संघिय माेडलकाे अभ्यास भइ रहेकाे वर्तमान परिवेशमा प्रदेश सरकारकाे स्वामित्व हस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा रहेका कुनैपनि संरचनाहरूकाे सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँगकाे सल्ला, सहमति र सहकार्य बिना गरिने निर्णयहरू संङीयताकाे मर्म र भावना विपरित हुने काँग्रेसकाे निष्कर्ष रहेकाे छ ।

साथै, विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णयका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारकाे सहमति हाे या हाेइन आधिकारि धारणा अबिलम्व सार्वजनिक गर्ने प्रदेश सरकारकाे ध्यानाकर्षण समेत गराइएकाे छ ।

विज्ञप्ति हेर्नुहाेस् :