![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
काठमाडाैं । सन् २०१६ अघि बंगलादेशका मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबिएस पढ्न नेपालबाट विद्यार्थीहरू ह्वार्ह्वार्ती जान्थे।
पहिलो कारण – त्यतिबेला नेपालका मेडिकल कलेजमा सिट संख्या कम थियो।
दोस्रो कारण – विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले मेडिकल काउन्सिलबाट इन्ट्रान्स पास गरिरहन पर्दैनथ्यो।
बंगलादेशको नियम थियो र अहिले पनि छ- एसएलसी जिपिए। अर्थात्, उत्तीर्ण भएका विषयमध्ये अंग्रेजी, विज्ञान र गणितमा अंक प्रतिशत बढी चाहिन्छ।
बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजमा ८ जिपिए र निजीमा ७ जिपिए चाहिन्छ। काउन्सिलका अधिकारीहरूका अनुसार बंगलादेशको त्यो जिपिए भनेको नेपालको डिस्टिङ्सन वा त्योभन्दा माथि हो।
आइएस्सी वा प्लस टुको हकमा फिजिक्स, केमेष्ट्री र वायोलोजी विषयमा बंगलादेशले एसएलसीमा तोकेको जिपिए नै खोज्छ।
अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बंगलादेशमा एमबिबिएस पास गरी डाक्टर बनेर आएकाहरूको एसएलसी सर्टिफिकेट मात्रै छानविन गरिरहेको छ।
त्यसबेला आवश्यक जिपिए नहुनेहरूले एसएलसीको सर्टिफिकेट किर्ते गरेको अनुसन्धानले देखाएपछि ब्युरोले छानविन थालेको हो।
केही दिनअघि बंगलादेशबाट एमबिबिएस गरेका ६ जना विद्यार्थीको एसएलसी सर्टिफिकेटमा आवश्यक जिपिए पुर्याउन नम्बर सच्याइएको भेटाएको थियो।
यसक्रममा चीन जान नम्बर सच्याएका अर्का एक जनासहित बंगलादेशमा एमबिबिएस पास गरेका सात जना डाक्टर पक्राउ परेका थिए।
एलएलसीमा नम्बर सच्याएर बंगलादेश र चीनमा एमबिबिएस पढेर डाक्टर भएर आइसकेकाहरू कोही त अस्पतालमै काम गरिरहेका थिए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार सन् २०१६ अघि त विद्यार्थी बंगलादेश बढी नै जान्थे। त्यसबेला वर्षेनि ५ देखि ७ सयसम्म बंगलादेश जान्थे।
२०१६ पछाडि काउन्सिलले इन्ट्रान्स परीक्षा अनिवार्य गर्यो। त्यसपछि पनि बंगलादेश जाने विद्यार्थीहरू कम भएका छैनन्।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी भन्छन्, ‘सन् २०१६ पछि हालसम्म वर्षको ३४० देखि ३८० जनासम्म बंगलादेश गइरहेको देखिन्छ।’
ब्युरोले अनुसन्धान थालेपछि नेपाली विद्यार्थीको बंगलादेश एमबिबिएस गन्तव्य विवादमा आएको छ। बंगलादेश जानेहरूको एसएलसी सर्टिफिकेटमा शंका उठेपछि थुप्रै डाक्टर छानविनको दायरामा आउने देखिएको छ।
ब्युरोका अनुसार चिकित्सक पक्राउ परेपछि २०६८ देखि २०७२ सालसम्म बंगलादेश गएर पढेकाहरूको एसएलसी सर्टिफिकेट छानविनमा परेको छ। यो भनेको सन् २०१२ देखि सन् २०१६ सम्मको हो, जतिबेला बंगलादेश पढ्न जानेले काउन्सिलमा इन्ट्रान्स पास गरिरहनु पर्दैनथ्यो।
काउन्सिलको त्यसबेलाको नियम, प्रक्रिया, नेपालका मेडिकल कलेजको विकृतिका कारण धेरै विद्यार्थीले जिपिए पुर्याउन नक्कली एसएसलसी सर्टिफिकेटको सहारा लिए भन्ने अनुसन्धानको मुख्य पाटो बनेको छ।
‘यो अवधिमा धेरैले आवश्यक जिपिए पुर्याउन एसएलसी सर्टिफिकेट अल्टर गरेको बुझिन आएको छ,’ ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापाले भने, ‘यसबारे हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
यी वर्षमा नेपालबाट बंगलादेश जाने विद्यार्थीको संख्या दुई हजार भन्दाबढी छ।
ब्युरोले पक्राउ गरेका डाक्टरहरू पनि यही समयमा बंगलादेश पढ्न गएको र उनीहरूले एसएलसी सर्टिफिकेट किर्ते गरेको देखिएबाट पनि छानविनको दायरा फराकिलो बनेको थापाले बताए।
मेडिकल काउन्सिलसँग ब्युरोले बंगलादेश पढ्नका लागि विद्यार्थीले पेश गरेका कागजात र एसएलसी सर्टिफिकेट मागिरहेको छ। ती सर्टिफिकेट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुजु गराइन्छ र नम्बर तलमाथि फेला परे त्यस्ता डाक्टरमाथि कारबाही चलाउने ब्युरोको योजना छ।
यसमा मेडिकल काउन्सिलले ब्युरोलाई सहजीकरण गरिदिएको छ।
‘हामी दुई सरकारी निकायबीच समन्वयमा बंगलादेशमा पढेका विद्यार्थीको एसएलसी सर्टिफिकेट छानविन अघि बढेको छ,’ काउन्सिलका प्रवक्ता अधिकारीले भने।
संख्या ठूलो भएको हुनाले छानविन कति सहज होला नहोला भन्नेमा ब्युरो आफैं अन्योलको अवस्थामा छ।
‘जे होस् हामीले छानविन गर्नुपर्ने संख्या ठूलो देखिन आएको छ,’ थापाले भने, ‘पहिले त, सर्टिफिकेट आउनु पर्यो, त्यसपछि हामी परीक्षा बोर्डबाट रुजु गरी भेरिफाई गर्छौं।’
बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थी जानुपर्ने बाध्यता भने नेपालको मेडिकल शिक्षामा व्याप्त विकृति पनि मुख्य जिम्मेवार रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको पहुँच सुलभ, गुणस्तरीय तथा पर्याप्त भए त्यहाँ विद्यार्थी जाँदै जाँदैनन् भन्नेहरू पनि छन्।
काउन्सिलका एक अधिकारी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालमै राम्रोसँग पढ्न पाउने हो भने विद्यार्थी किन बंगलादेश वा चीन जान्छन् र? हामीले हाम्रो क्षमता विस्तार र गुणस्तरीयतासँगै सुलभ मेडिकल शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ।’
त्यो बेला तुलनात्मक रुपमा नेपालको भन्दा केही सस्तो थियो भन्ने तर्क पनि छ। त्यसबेला नेपालका मेडिकल कलेजहरूले ७० देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म एमबिबिएस शुल्क उठाउँथे।
नेपालमा चर्को शुल्क बुझाउनुपर्यो, मेडिकल कलेजहरूले घरीघरी शुल्कको प्रसंग निकालेर दु:ख दिए भन्ने विद्यार्थी अधिक छन्।
हाल नेपालमा एमबिबिएस शुल्क क्रमश: घटाउँदै लैजान चिकित्सा शिक्षा ऐनले मार्गनिर्देश गरे पनि समस्या हल भइसकेको छैन।
यस्तै, बंगलादेशका सरकारी मेडिकल कलेजमा स्कलरसिपमा अध्ययन गर्नका लागि त्यहाँबाट अहिले पनि सिट संख्या तोकिएर आउँछ। पहिले, शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् आउँथ्यो, अहिले दूतावासबाट आउँछ।
दूतावाससँग पहुँच हुने कन्सल्टेन्सीहरूले राम्रै पैसा उठाएर स्कलरसिपमा विद्यार्थी पठाइरहेको ती अधिकारीले बताए।
‘फ्रि कोटामा पढ्न जानका लागि विद्यार्थीको नाम छनोटमा चाहिँ आउने, तर, जानेबेलामा अर्कैले बाजी मार्ने गर्थे, गरिरहेका छन्, यसमा विकृति छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनि अभिभावक र विद्यार्थीले बाटो बिराउन थाल्छन्, हाल देखिएको समस्या त्यो पनि हो।’
तर, त्यसरी जाने विद्यार्थीको सर्टिफिकेट परीक्षणमा काउन्सिल किन चुक्यो? भन्ने प्रश्न पनि उतिकै रहेको ब्युरोका अधिकारीको भनाइ छ।
काउन्सिलका प्रवक्ता अधिकारी भने राज्यका निकायमा सबैको डाटाबेस उपलब्ध हुने प्रविधि नभएकाले यो समस्या रहेको बताउँछन्।
‘काउन्सिलमा पेश हुने सर्टिफिकेट रुजु गर्नका लागि कि त डाटाबेस सिस्टम हुनुपर्यो, हैन भने हरेक निवेदनका प्रमाणहरू खोज्न थाल्यो भने केही पनि काम हुन सक्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘विद्यार्थीले आफ्नो प्रमाण पत्र सक्कल हो, झुटा ठहरिए कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनेको आधारमा राज्यका निकायले काम गरिरहनुपरेको अवस्था छ।’
अर्को कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पक्राउ
नक्कली एसएलसी सर्टिफिकेट प्रकरणमा ब्युरोले अर्का एक एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकलाई सोमबार पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज घर भई हाल काठमाडौं कुलेश्वरमा बस्ने सागिर अहमद खान छन्। उनी बागबजारमा ग्लोबल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी चलाउँथे।
खानमाथि ब्युरोले पक्राउ गरेकामध्ये रुकुम-पश्चिमस्थित चौरजहारी मिसन अस्पतालमा काम गरिरहेका ३१ वर्षीय दीपेन्द्र गौतमको एसएलसी प्रमाण पत्र किर्ते गरेको अभियोग छ।
गौतम नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रमाण-पत्र नलिइकनै चिकित्सा पेशामा संलग्न थिए।
उनले स्वस्तिक भट्टराईको सबै प्राप्ताङ्क आफ्नो एसएलसी सर्टिफिकेटमा हालेर ढाका नेसनल मेडिकल कलेजमा पढेका थिए।
खानको नागरिकता २०३६ सालमा जारी भएको देखिन्छ।
‘उनी ५५ वर्षको जस्तो देखिन्छन्, नागरिकता जारी मितिसँग उनको उमेर मेल खाँदैन, उनको नागरिकता शंकास्पद देखिएकाले यसउपर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले भनिन्।
(सेताेपाटीबाट साभार)
