ओलीलाई झ्यालबाट निकालिन्छ : वर्षमान पुन

नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले नेपालमा कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्री नै भएको बताएका छन् । उनले संसद विघटन गरेपछि केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका र काम चलाउन सरकारको लागि राष्ट्रपतिले पत्र पनि नदिएको कारण ओली अवैधानिक प्रधानमन्त्री भएको बताए ।

आज बुटवलमा आदिवासी जनजाती महासंघ नेपालले आयोजना गरेको राजनिति प्रशिक्षण कार्यक्रमा बोल्दै  ओलीले राजिनामा पनि दिएका छैन । राष्ट्रपतिले काम चलाउ सरकारले पत्र पनि दिएको अवस्था छैन । तसर्थ  कानुनी रुपमा ओली प्रधानमन्त्री छैन । उनले भने,  त्यो प्रश्न अब उठ्छ । प्रश्नको जवाफ जनताले माग्छन् ।

पुनले  प्रधानमन्त्री  ओलीको अवधि साँढे तिन महिना मात्र रहको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘५ वर्षको लागि पठाएको प्रधानमन्त्रीले  तीन वर्ष संविधान सभा विघटन गरेर तमास देखाएका छन् । अब उनको अवधि  बैशाखसम्म मात्र हो । बैशाखपछि केपीलाई झ्यालबाट निकालिन्छ ।’

बैशाखमा कुनै हालतमा  चुनाव नहुने दावी गर्दै चुनाव गराउने मनसायले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको बताए । उनले ओलीले ४ बर्ष सत्तालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले कमद चालेको आरोप लगाए । ओलीको कमदले विदेशी शक्तिहरु खेल्ने अवसर पाएको पुनको भनाई थियो ।

विगतमा बाबुराम भट्टराइले  पनि चुनाव गराउ नसक्दा खिलराज रेग्मीलाई सरकार नेतृत्व गराउनु परेको  स्मरण गर्दै पुनले अहिले पनि ओलीले सत्ता हस्तान्तरण नगरी मुलकलाई थप अन्धाकारमा लैजाने प्रयास गरेको बताए ।

उनले ओली ‘बा’ पार्टी बनाउने खोजेको बताए । पुनले भने, ‘प्रद्धति विचार पार्टी नभई ओलीले बा पार्टी बनाउन खोजेका छन् । केन्द्रीय समिति त्यति धेरै संख्या राखेका छन् । जहाँ आसन ग्रहण गराउन पनि आधाघण्टा लाग्छ ।’

उनले प्रचण्ड नेपाल पक्षघरको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म वहुमत रहेको दावी गर्दै आधिकारिक पाटी नै यही रहेको बताए । उनले गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलको समेत आलोचना गरे । ‘संविधान मिच्चे काम कसरी क्रान्तिकारी हुन्छ  ? त्यसलाई बालदजी चाहि क्रान्तिकारी ठान्नुहुन्छ । अग्रगमन र प्रश्चागमन छुटाउन नसक्ने कस्तो सोच ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

पुनले ओली गुटले दाबी गरेजस्तो संसद विघटनको पक्षमा जनता नरहेको भन्दै  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेको रोल्पा जिल्ला भेलामा ४२ जना मात्र सहभागी भएको बताए ।

यस्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा पक्षबाट ३ सय अधिवक्ताले बहसमा भाग लिए पनि ओलीका पक्षमा उभिने कोही नभएपछि राजावादीलाई उभ्याइएको उनले आरोप लगाए ।

0 Comments

*Enter your name

*Email not valid.

*2 characters minimum.

Do not change these fields following