ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि ७ करोड

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने योजना छ।

त्यही अनुसार विभिन्न खालो कृषिका अभियानहरु सञ्चालन गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था कृषि तथा शहकारी मन्त्रालयले कृषकहरुको लागि अनुदानको कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छ।

सोही अनुसार चालु आर्थिक बर्ष ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि भनेर नै ७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

जुन साना किसानले सहकारी संस्थामार्फत् लिएको ऋणको ब्याज सरकार आफैले तिरिदिने योजना सहित यो बजेट ल्याईएको हो।

साना किसानको व्यवसायिक वृद्धिका लागि यो कार्यक्रम ल्याईएको कृषि मन्त्री विमला केसीले बताएकी छन्।

प्रदेश मातहतका ३ सय १४ ओटा सहकारीले साना किसानलाई ऋण दिने र ऋणको ११ प्रतिशत ब्याज सहकारीलाई तिरिदिने योजनामा मन्त्रालयको रहेको छ।

यद्यपि, विगतमा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको अधिकाँश अनुदानको रकम वास्तविक किसानले नपाउने गरेको गुनासो कृषकहरुको छ।

यो कार्यक्रमले वास्तविक कृषकलाई कत्तिको समेट्न सक्छ,’ लेकबेसीका एक अगुवा कृषक डिलाराम आचार्य भन्छन्,’ झोलामा फर्म हुनेले अनुदान पाएका छन् वास्तविक काम गर्ने किसान नारा त नारा मात्रै हो।’

कृषि क्षेत्रमा जतिसुकै राम्रा राम्रा कार्यक्रम ल्याईएपनि वास्तविक कृषकहरु राज्यबाट पाउने अनुदानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।