काठमाडौं । नेपालको कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने कि न ल्याउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि जारी मतान्तरका बीच सरकारले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने तयारी गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषिका प्राथमिक उत्पादनसहित विभिन्न नौओटा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरेर त्यससम्बन्धी नीति राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालमा अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिए पनि कृषिमा भने त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन– २०७५ को अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानी खुला नगरिएका क्षेत्रहरूमा कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरूलगायत पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलपूmल, तरकारी, तेलहन, दलहन र दुग्ध व्यवसाय रहेका छन् ।
यो प्रावधानका कारण कृषिक्षेत्र व्यवसायीकरण हुन नसकेको रोजगारी सृजना, कृषिमा आधारित उद्यम व्यवसायको विकासमा अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा लगानी खुला गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सोही आधारमा कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ती अधिकारीले लगानीको केकति सीमा राखिएको छ भन्ने विषय भने खुलाउन चाहेनन् ।
कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्न सकिने र नसकिने वा के कस्तो शर्त वा क्षेत्रमा खुला गर्न सकिने हो भन्ने सम्बन्धमा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा लगानी बोर्ड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको सहभागितामा अध्ययन भएको हो ।
‘हिजोका दिनमा यी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई निकै कडा गरिएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अहिले नेपाली उद्यमीहरू, नेपालको कृषिक्षेत्र र समग्र रूपमा राष्ट्रिय हितलाई समेत दृष्टिगत गरी लगानी नीति केही खुकुलो बनाउन लागिएको छ ।’
मन्त्रालयले कृषि उत्पादनमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी दिइएको प्रतिवेदनका आधारमा नीति बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रशोधन उद्योगका लागि भने केही शर्तहरू राखिएको बताइन्छ ।
कृषि प्रधान देश भनिए पनि तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विदेशी लगानीकर्तालाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गरेर लगानीका साथै प्रविधि र प्रशोधन उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले प्रस्तावित ‘विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन–२०७३’ मा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा रू. २० करोडभन्दा धेरै लगानीका उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, कृषिसँग सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दल सम्बद्ध संगठनले यस नीतिको विरोध गरेका थिए ।
