एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम : १२ बुँदे सर्त सहित ६ सय घरका लागि २३ करोड पठाईयो !

सुर्खेत । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पालिकालाई रकम पठाएको छ।

आईतबार मात्र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ मा दुई करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उक्त कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न पालिकामा पठाएको थियो।

सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बताएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा १८ लाख, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा १५ घर निर्माणका लागि १८ लाख, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको वडा नं. २, ८ र ९मा १८ लाख, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ मा १८ लाख रुपैयाँ डीपीआर निर्माणका लागि खर्च भएको छ ।

यस्तै, मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको वडा नं. ८ र १० का लागि २६ लाख ५९ हजार, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ७ का लागि २७ लाख, रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ७ का ९० घर निर्माणका लागि ८० लाख सोही वर्षमा विनियोजन गरेको थियो।

यी तीनै कार्यक्रमबाट बस्ती विकास कार्य सुरुवातका लागि भन्दै कार्यालयले २ करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सोही कार्य पूरा गर्न भन्दै गत आवमा बजेट विनियोजन नगरेको प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका योजना अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए।

मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको वडा नं. ८ र १० का लागि दुई करोड, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ७ का लागि एक करोड, रास्कोट नगरपालिकाको वडा नं. ७ को लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरी पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

२०७६ सालका बाढी पीडितलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै मुडकेचुला गाउँपालिकाका ३२ घर निर्माण गर्न वडा नं. १ मा एक करोड ३० लाख, जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका वडा नं. ७ मा २०७७ सालमा आएको बाढीले पीडित बनाएका दुई सय घरहरूको व्यवस्थापन गर्न दुई करोड, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका ३८० घर निर्माण गर्न दश करोड र नौ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पछि तोकिएका स्थानमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि भन्दै दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

रकम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले १२ बुँदे सर्त/निर्देशन उल्लेख गरेको छ ।

रास्कोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख काशिचन्द्र बरालले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ८० लाख बजेट आए पनि सबै खर्च गर्न नसकिएको बताए ।
यता, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा बस्तीहरू छरिएर रहेका र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा धेरै बस्ती भएकाले क्रमशः उनीहरूलाई एकीकृत बस्तीमा व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने बताए । त्यसै अवधारणा अनुसार यो वर्ष थप बजेट पठाइएको उनको भनाइ छ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारी निर्देशन तथा शर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने, एक महिनाभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने, दुई प्रतिशत भन्दा बढी कन्टेजेन्सी खर्च काट्न नपाइने लगायतका शर्त रहेका छन्।