काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजन भएसँगै अब कसले वैधानिकता पाउने भन्ने प्रश्न प्रमुख बनेको छ । अहिलेसम्म केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव नेपाल दुवै पक्षले आफू नै वैधानिक भएको भन्दै दावी गरिरहेका छन् । गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक संसद विघटनको सिफारिस र तत्क्षणमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिस अनुमोदन गरेसँगै नेकपमा विभाजनको यात्रा तय भएको थियो ।
त्यसयता नेकपाका प्रचण्ड–माधव पक्ष र केपी ओली पक्षका फरक फरक बैठक, भेला, छलफल र निर्णय हुँदै आएका छन् । मंगलबार ओली पक्षले बालुवाटारमा आफू पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो भने प्रचण्ड–माधव पक्षले थापाथलीमा ।
ओली पक्षले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको बैठकले विधान संशोधनसहित केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै ११९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्यो । त्यति मात्रै होइन ओली पक्षले आगामी २०७८ मंसिर २ मा महाधिवेशन गर्ने मिति समेत घोषणा गर्यो ।
त्यसै दिन पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रचण्ड–नेपाल पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई पदमुक्त गर्दै ओलीको ठाउँमा नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात आज बुधबार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेको छ ।
संसदीय दलको नेता चयन भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउनतर्फ आफू लाग्ने बताएका छन् ।
‘संसद पुनर्स्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ’, प्रचण्डले भने, ‘अरु संसदीय दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर नयाँ परिस्थिति निर्माणमा हामी छौं ।’ यसअघि दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ७० प्रतिशतको उपस्थितिमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेपछि आफूहरु नै वैधानिक र ठूलो दल भएको बताएका थिए ।
बुधबारै प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो पक्षको नेकपा नै वैधानिक नेकपा भएको दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेर मंगलबारको बैठकका निर्णय र अन्य प्रमाण पेश गरेको छ । वैधानकिताको दावीसहित आयोग पुगेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले स्थायी समिति बैठक र केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय र कागजात आयोगमा पेश गरेको जानकारी दिए
‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यसले निस्पक्षता, तथ्य र कानुनअनुसार निर्णय गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौ’, नेता पाण्डेको भनाइ छ । उनले २९० जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको पनि जानकारी दिए । ‘हस्ताक्षर गर्ने २८७ जना र ३ जना अनुपस्थित भएको निवेदन हामीले दिएका छौँ अरु केही नेताहरु बाटामा आउँदै भएकाले उहाँहरु बिहीबारको बैठकमा उपस्थित हुनुहोला,’, पाण्डेको भनाइ छ । उनले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदाको सदस्य संख्या ४४१ र पछि अरु ४ जना थपिएको र तीमध्ये ३ जनाको निधन भएपछि ४४२ जना भएको बताए । त्यसमध्ये ५ जना सदस्यहरु संवैधानिक नियुक्ति पाएकाले ४३४ आधिकारिक व्यक्ति भएको बताए । ‘यस हिसावले ४३४ भित्र २९० जना भनेको झण्डै ७० प्रतिशतको आसपास हुन्छ’, पाण्डेको दावी छ । ratopati
कागजात छानविन सुरु भयोः आयोग प्रवक्ता
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार दुवै पक्षले आफ्नो दावी पेस गरेपछि त्यसका प्रमाणहरु केके छन् भनेर उनीहरुलाई नै सोधिन्छ । यसरी आयोगले सोध्दा दुवै पक्षले त्यसका आधारहरु पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अव आयोगले दुुवै पक्षका कागजात छानविनमा लाग्ने छ ।
‘उहाँहरुले पेश गर्नुभएको मागदावी अनुसारको कागजातहरु जाँचबुझ वा छानविन गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ । अनि दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानअनुसार आवश्यक निर्णय अयोगले गर्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ।
उनले कागजातहरुको कानुनले तोकेको समयवधिमा छानविन गरेर निर्णय गर्ने बताए । यसरी बैधानकिताको टुंगो लागेसँगै नेकपा नाम र निर्वाचन चिन्ह पनि दुईमध्ये एक पार्टीले पाउने छ ।
