प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे । तर, गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गरेर मंगलबार साँझ ५ बजेकै लागि तय भएको जानकारी गराइयो ।
जबकी बैठक बस्न ४८ घण्टा अगाडि परिषद् सदस्यहरुलाई पत्र पठाएर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ५ बजेकै लागि बैठक बोलाइएपछि जानकारहरु त्यतिबेलै चकित भए । किनकी ५ बजे नै बैठक बस्नु संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ प्रतिकुल हुने थियो । तर ओलीले भित्रभित्रै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका कारण ५ बजेकै लागि बैठक राखेको खुलासा भएको छ । सोको पुष्टि मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेसँगै भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको हो ।
तर रोचक त के रह्यो भने संवैधानिक परिषद्को बिहानको बैठक अवरुद्ध हुनेत्तिकै डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले यसबारे छलफल नै चलाएनन् । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै छलफल नभएको बताए । छलफल नै नभएको विषयमा एकाएक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि आफू आश्चर्यचकित भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘अध्यादेशबारे बैठकमा सुईंको पनि दिइएको थिएन । केही छलफलै भएन । सानो काम गर्नुपर्ने भएर बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो’, ती मन्त्रीले भने, ‘बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गरेर त यस्तो भएको होला ।’ यसबाहेक आजकाे बैठकमा सामान्य ८-९ वटा एजेन्डा रहेका थिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओलीले सबै मन्त्रीहरु गइसकेपछि मुख्यसचिवलाई अध्यादेशबारेको निर्णयको माइन्यूट बनाउन लगाएर ओलीले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेका थिए । बालुवाटारले सिफारिस गरेसँगै हतारमा शीतलनिवासले पनि अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको हो ।
यो अध्यादेशपछि नेकपाभित्र थप विवाद चर्किएको छ भने काँग्रेसले पनि ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएको छ ।
