इन्सेकको प्रतिवेदन : स्वास्थ्यकर्मीमाथि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताबाटै डर-धम्की,कर्णालीका ५ दर्जन सञ्चारमाध्याम बन्द, सयौँ कर्मचारी विस्थापित

सुर्खेत । जोखिम मोलेर नागरिकहरुको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुबाट दुव्र्यवहार हुने गरेको पाईएको छ ।
कोरोना भाईरस नियन्त्रण, रोकथाममा तथा उपचाररमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु राजनीतिक दलहरुबाट नै असुरक्षित रहेको पाईएको हो ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले कर्णालीका सुर्खेत र जुम्ला सहित अन्य प्रदेशहरुका २÷२ जिल्लामा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लकडाउनको अवधिमा मानवअधिकार उलङ्घनको अवस्थामा सुधारात्मक देखिँदैन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ,‘स्वास्थ्यकर्मीले राजनीति दलका व्यक्तिहरुबाट नै डर, धम्की र दवाब खेप्नुपरेको छ । कुनैन कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न नेता, कार्यकर्ता र स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले समेत कोरोना परिक्षणको क्रममा स्वास्थ्यकर्मीमाथि डर, धम्की दिने गरेका छन् ।’

यस्तै अधिकाँश स्वास्थयकर्मीहरुले महामारीको शुरुवाती चरणमा समुदायबाट विभिन्न प्रकारका विभेद, धम्की र दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको पनि बताएका छन् ।

“अधिकाँश स्वास्थ्यकर्मीहरुले काम गर्ने सहज वातावरण नभएको, शारिरीक र मानसिक दवावको अवस्था सिर्जना भएको, व्यक्तिगत सरक्षाका सहित उपचार गर्दा राम्रो उपचार नगरेको भनी विरामी तथा तिनका आफन्तहरुबाट दुव्र्यवहार, उपचारको क्रममा विरामीको मृत्यू भएमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार भएको बताएका छन्।”

अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस २०२० अवसरमा बिहीबार मानवअधिकार सञ्जाल सुर्खेतको आयोजनामा वीरेन्द्रनगमा गरिएको मानवअधिकार रक्षकहरुको अवस्था शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्यमा कोभिडले पारेको प्रभावका विषयमा छलफलका क्रममा इन्सेकका प्रतिनिधि सोम प्रसाद चौधरीले लकडाउनको अवधिका इन्सेकले गरेको अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

जुन प्रतिवेदनमा कोभिडको समयमा जोखिम मोलेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुमा परेको प्रभावलाई समेटिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ –अधिकाँश स्वास्थ्यकर्मीहरुले काम गर्ने सहज वातावरण नभएको, शारिरीक र मानसिक दवावको अवस्था सिर्जना भएको, व्यक्तिगत सरक्षाका सहित उपचार गर्दा राम्रो उपचार नगरेको भनी विरामी तथा तिनका आफन्तहरुबाट दुव्र्यवहार, उपचारको क्रममा विरामीको मृत्यू भएमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार भएको बताएका छन् ।

 

स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षत्मक सामार्गी उपलब्ध नहुँनु, चार दिनसम्म पनि एउटै मास्क लगाएर काम गर्नु परेको, केही स्वास्थ्यकर्मीले पिपीई जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री आलोपालो लगाएको, जस्ता समस्याहरु रहेका पाईएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्थाको सबै ठाँउमा पालना नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार १ लाख रुपियाँसम्मको विमाको व्यवस्था भएको भएपनि नीजि र स्थानीय तह अन्तर्गत काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता लगाएत कुनै प्रकारको भत्ता, सुविधा पाएका छैनन् ।

कर्णालीका ५ दर्जन सञ्चारमाध्यम बन्द, सयौँ कर्मचारीको गुम्यो रोजगारी

इन्सेकको अध्ययन अनुसार लकडाउनको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका ५ दर्जन भन्दा बढी सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा ८० जनाभन्दा बढी सञ्चारकर्मी र ६० जनाभन्दा बढी मिडिया हाउसमा काम गर्ने कर्मचारीले रोजगारी गुमेको छ।

बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि एक दर्जनभन्दा बढी सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले बन्द भएका सञ्चारमाध्यमहरु पुनःसञ्चालनमा ल्याउन र रोजगारी गुमाएका सञ्चारकर्मीलाई राहत प्रदान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार सँग ५० लाख रुपियाँ बजेट माग गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले भने प्रकृया जारी रहेको बताएको छ । यस्तै देशभर हाल सम्म ५ सय जना पत्रकारहरुले रोजगारी गुमाएको छन् ।

६ प्रतिशतजतीलाई बेतलवी विदा तथा बाध्यकारी विदामा बस्न लगाएको जसमा महिला पत्रकारहरु बढि प्रभावित भएको बताईएको छ ।

इन्सेकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल, पत्रकार महासंघ, नेपाल वार एशोसिएशन, र गैरसकारी संस्था महासंघ सँगको सहकार्यमा कोभिड –१९ को माहामारीको अवधिमा मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको जनाएको छ ।

जुन तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मानवअधिकारको अवस्था अझै पनि सुधारात्मक नभएको मानवअधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।