काठमाण्डौ । मन्त्रालयहरूको चौमासिक प्रगति विवरणको प्रस्तुतिसहितको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठक (आज) मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ।
उपसमितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको भर्चुअल बैठकमा पहिलो दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे (ऊर्जा), सिँचाइ सचिव मधुसूदन अधिकारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव बुद्ध गुरुङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले आफ्नो मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ४०.९४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४२.६६ प्रतिशत पूरा भएको सचिव रविन्द्र नाथ श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे । जसअनुसार सडक विभागको वित्तीय प्रगति ४३ प्रतिशत, भौतिक प्रगति ४६.४ प्रतिशत, रेल विभागको वित्तीय प्रगति २७.६३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति २७.६३ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था विभागको वित्तीय प्रगति २.३२ प्रतिशत, नेपाल पानी जहाज कार्यालयको वित्तीय प्रगति ०.४७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ०.८४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३४.५७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३३.६३ रहेको सचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रस्तुत गरेका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६७.७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७६.७४ प्रतिशत रहेकोमा ऊर्जातर्फ वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७७.८८ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ वित्तीय प्रगति ४२.६६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७३.६४ प्रतिशत रहेको सहसचिव नुर मोहम्मद खाँले प्रस्तुत गरेका थिए ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३०.३८ प्रतिशत भएको सहसचिव बुद्ध गुरुङले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ८५.२२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५.१० प्रतिशत पूरा भएको सचिव रामप्रसाद थपलियाले प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा सचिवहरुले विकास निर्माणका सवालमा भोग्दै आएका नीतिगत तथा कानुनी समस्या र आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने एजेण्डासमेत छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठक मङ्सिर २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
