काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् कि हुन्नन् ? राजनीतिक पर्यवेक्षक मात्र होइन, नेकपा स्थायी कमिटीका नेताहरू पनि विभिन्न अनुमान गर्दै थिए ।
त्यहीबीच आइतबार बिहान सुरक्षाकर्मीको एक टोलीले धुम्बाराहीस्थित नेकपा मुख्यालयको अनुगमनसमेत गरेको थियो । सुरक्षाकर्मीको रिपोर्टअनुसार बैठक माथिल्लो तलाबाट तल्लो तलामा सारिएको थियो । यसरी ओली सहभागी हुने सम्भावना बढेको वेला बिहान १० बजे भने बालुवाटारबाट शीर्ष नेतृत्वलाई सूचना सञ्चार भयो– प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुहुन्न ।
अपराह्न १ बजे सुरु हुने बैठकका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरू पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भइसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि स्थायी कमिटी बैठकको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने ? सचिवालयका सदस्यहरूको केहीबेर अनौपचारिक बैठक बसेको थियो ।
त्यही बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले ‘सहमतिको कोसिस गरौँ, केही समय पर बैठक सारौँ’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । खासगरी महासचिव पौडेलले समय भएमा सहमतिका लागि प्रयास गर्न सकिने ओलीको सन्देश पनि सुनाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार पौडेल र पोखरेल दुई सातासम्म बैठक सार्ने पक्षमा थिए । तर, प्रचण्डले ‘सहमति जुट्छ भने एक साताका लागि बैठक स्थगन गर्ने’ आफ्नो धारणा सुनाएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनासाथ २८ मंसिरसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।
.jpg'_'.2020-12-07.jpg)
महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सहमतिको प्रयास जारी राख्न केही दिन बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसैअनुसार बैठक एक साता स्थगित भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘यो अवधिमा स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्र अध्ययन गर्न भनिएको छ, सहमतिका लागि अनौपचारिक रूपमा कोसिस जारी रहनेछ,’ उनले भने । आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अर्को बैठक २८ मंसिरमा र केन्द्रीय कमिटी बैठक ५ पुसमा बस्ने निर्णय लिएको छ ।
आइतबार बैठक सुरु हुनासाथ नेता पोखरेलले अध्यक्ष ओलीको पत्र वाचन गरेका थिए । पत्रमा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावउपर औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न नसकिने आफ्नो पूर्वमान्यता दोहो¥याउँदै सोही कारण उपस्थित हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
तर, नेकपाको बैठकले दुवै अध्यक्षको राजनीतिक दस्ताबेजलाई बैठकको कार्यसूची बनाएको छ । बैठकले यसबीचमा भएका पत्राचारहरूलाई समेत छलफलको प्रक्रियामा अघि बढाएको छ ।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक अगाडि बढाउँदै आज पार्टी–जीवन संकटपूर्ण परिस्थितिमा पुगेकाले एकतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ,’ बैठकपछि श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
……
बैठकमा उपस्थित नभए पनि स्थायी कमिटीमाथि ओलीको आशा
प्रधानमन्त्री ओलीले पत्र लेखेर प्रचण्डको प्रस्ताव छलफलमा लैजान नसकिने भएकाले आफू सहभागी हुन असमर्थ रहेको सन्देश दिँदै आएका छन् । तर, ओलीपक्षीय नेताहरू बैठकमा उपस्थित भएका मात्र छैनन्, दुवै प्रस्ताव छलफल गर्ने निर्णयमा समेत हिस्सेदार बन्दै आएका छन् ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूका बीचमा आफूलाई मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बैठकको हतारो छ, गर्नु नै छ भने गर्नुस् । काँचो चना र दूध खुवाएर ल्याइएका मानिसहरूबाट मलाई मानमर्दन गर्ने ? स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा किन लगिँदै छ, मैले बुझेको छैन ? त्यहाँ के–के छलफल हुन्छ, कसरी कुरा राख्छन्, सबै कुरामा म जानकारै छु ।’
तर, अर्को दिन स्थायी कमिटी बैठकलाई सोझै पत्र लेखेर ओलीले स्थायी कमिटीमाथि भरोसा जनाएका छन् । पत्रमा ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यलाई ‘विवेक’ पु¥याएर निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । ओलीले स्थायी कमिटीले नै पार्टीभित्र अहिले देखिएको संकट समाधान गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
‘मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गत भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनुभएको थियो । आशा छ, कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्तिविशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै सिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनुहुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।
बहुमतीय प्रक्रियाबाट आफूमाथि कारबाही हुने महसुस
ओलीले सचिवालयमा जस्तै स्थायी कमिटीमा पनि बहुमत–अल्पमतबाट आफूमाथि कारबाही हुने सम्भावनालाई संकेत गरेका छन् । ओलीले लिखित पत्रमा भनेका छन्, ‘मलाई थाहा थिएन– खेलको उत्तराद्र्धमा आएर केही कमरेडहरू ‘खेलको नियम’ नै बदल्न लाग्नुहुनेछ र ‘जसरी पनि जित्ने’ महत्वाकांक्षाका निम्ति जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनुहुनेछ । खेलको अन्तिमतिर आएर गर्न खोजिएको यो नियम परिवर्तन नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलत मात्रै होइन, विभाजनकारीसमेत छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
अन्तिमसम्म लड्ने, तर पद नछाड्ने अडान
पत्रमा ओलीले अन्तरिम हैसियतमा रहेका सबै कमिटी सहमतिमा चल्नुपर्ने आफ्नो अडान रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तिमसम्म लड्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने मेरो जीवन–आदर्श हो । सत्य व्यक्ति र संस्थाका सही विचार र व्यवहारमा अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने म ठान्छु,’ ओलीले भनेका छन् ।
उनले महाधिवेशनबाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन र निर्वाचनबाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्ने पार्टीभित्रकै नेताहरूको पदलोलुप प्रवृत्तिका कारण पनि अहिले पार्टीमा संकट देखिएको जिकिर गरेका छन् । ‘मैले त पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नरहने घोषणा गर्र्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु,’ ओलीले पत्रमा भनेका छन्, ‘तर, पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस संकटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने मेरो प्रयास रहिरहेको छ ।’
……
पहिला ओलीले बन्दुक पड्काएको प्रचण्डको आरोप
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री ओलीसँग वारपारको लडाइँ गर्ने मनसायमा नरहे पनि लडाइँको सुरुवात उनले नै गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘फाइट टु फिनिसमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन, तर उहाँले नै पहिला बन्दुक पड्काउनुभयो, त्यसपछि अहिले चिठीपत्र आदानप्रदान र दस्ताबेज ल्याउनुपर्नेे परिस्थिति बन्यो, जुन दस्ताबेज अहिले तपाईंहरूको हातहातमा आइपुगेको छ,’ बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘उहाँले मेरो प्रस्तावलाई आरोपपत्र भन्नुभएको छ । यो त्यस्तो आरोपपत्र होइन, सैद्धान्तिक, राजनीतिक विषयहरू नै समेटेर आएकाले तपाईंहरूले पढेपछि थाहा पाइहाल्नुहुनेछ ।
मैले पार्टी एकतायताका विषयहरूमा लेखेको थिएँ । तर, उहाँले त त्यसअगाडिका विषयहरूसमेत उठाएर १९ पेजको प्रतिउत्तरलाई ३८ पेजको दस्ताबेज बनाएर ल्याउनुभएको छ । आवश्यक प¥यो भने उहाँको ३८ पेजको ३८ बुँदामै उत्तर दिन पनि तयार छु । तर, उहाँ बैठकमा आउनुभएन ।’
प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र पार्टी एकता जोगाउन आफू पनि पद त्यागका लागि तयार रहेको, तर त्यसबारेमा पार्टी कमिटीको बैठकमै खुला रूपले छलफल हुनुपर्ने मान्यता रहेको प्रस्ट्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार रहेको, तर त्यसका लागि लामो समयसम्म पार्टी र सरकार प्रमुख भइसकेकाहरू पनि तयार हुनुपर्ने लिखित रूपमै प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्डले पनि जवाफ बैठकमा फर्काएका हुन् ।
‘मेरा लागि पदभन्दा महत्वपूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पार्टी एकता हो । आवश्यक पर्दा त्यसका लागि जो–कसैले त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ । म पनि त्यसका लागि तयार छु,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘पार्टीभित्र नयाँ पुस्तालाई अध्यक्ष दिने, पार्टीभित्र त्याग र नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा आएको छ, मलाई त्यसमा कुनै समस्या छैन । अध्यक्ष त्याग्न तयार छु, दोस्रो पुस्तालाई दिन तयार छु । तर, त्यसका लागि अहिले देखिएको पार्टीभित्रको समस्या विधि र पद्धतिबाटै समाधान गर्नुपर्छ, पार्टी कमिटीमै छलफल भएर विधिसम्मत निर्णय हुनुपर्छ ।’
……
ओलीको पक्षमा खुले बादल
नेकपाभित्र अन्तर्विरोध चर्किंदै जाँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रस्टसँग खुल्दै गएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले बेग्लै प्रस्ताव ल्याउनु गलत भएको बताउँदै आएका बादलले आइतबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेटेर अहिलेको विवाद समाधानका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले विवाद समाधानका लागि गौतमले कार्यदल संयोजक बनेर दुवै अध्यक्षको प्रस्तावलाई साझा बनाउने अग्रसरता लिए पार्टी एकता जोगिने भन्दै त्यसअनुसार भूमिका खेल्नका लागि आग्रह गरेका हुन् । बादलको पहललाई गौतमको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ ।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा बादलले नै सकभर सचिवालयमै विवाद टुंग्याउनुपर्ने, त्यसो हुन नसके गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । आइतबारै उनले पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, लेखराज भट्ट, मणि थापालगायतसँग बेग्लै छलफल गरेर जसरी भए पनि पार्टी विभाजन रोक्नका लागि मध्यमार्गी भूमिका खेल्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
……
गणतन्त्रविरुद्धका गतिविधिमा गृहले छुट दिएको भन्दै शर्माको प्रस्ताव
आइतबारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सरकार र गृह प्रशासनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको गतिविधि गर्न छुट दिएर नरम नीति अख्तियार गरेको आरोप लगाएका छन् । गृहमन्त्री बादललाई लक्षित गर्दै शर्माले त्यस्तो आरोप लगाउँदै त्यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने मागसहित विशेष प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा दर्ता गराएका छन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।,
‘यसबीचमा सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने निर्णयबाट उत्साहित गणतन्त्रविरोधीहरू आज खुलेआम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध उभिएका छन् । नेपालको सरकार र गृह प्रशासन यस्ता क्रियाकलापको रक्षा गरिरहेको छ भन्ने जनआवाज सुनिन थालेको छ,’ शर्माले आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘बरु गणतन्त्र, लोकतन्त्रका पक्षमा लडेका नेताहरूमा दमन गर्ने र गणतन्त्रविरोधीप्रति नरम व्यवहार गरेको भन्ने जनताको आरोप छ ।’ उनले स्थायी कमिटी बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दृढ संकल्पसहितको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारले आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
