सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चालु आर्थिक बर्षमा बजेट जतिसक्दो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोडबल गरिरहेका छन् ।
विगतका बर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बनेपछि मुख्यमन्त्री शाही बनेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत खर्च हुनुपर्छ भन्दै निर्देशन दिईरहेका छन् ।
हिजो–आज प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयको चौमासिक बजेटको प्रगति, समिक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने बेला उनको मुख्य भनाई नै बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने नै छ ।
आईतबार पनि उनले ‘फिल्डमै पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन निर्देशन गरेका छन् । उनले एसअघि अन्य मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा पनि बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मलाई बाहनाबाजी गरेको मन प्रर्दैन भनेका थिए ।’
हिजो–आज प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयको चौमासिक बजेटको प्रगति, समिक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने बेला उनको मुख्य भनाई नै बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने नै छ ।
अझ कृषि मन्त्रालयले त १० ओटै कृषि विकास कार्यालय सँग पुर्ण रुपमा बजेट कार्यन्वयन गर्ने भनेर सम्झौता समेत गरिएको छ ।
आईतबार प्र्रदेश सरकारको प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा उनले भने,‘ आवश्यक परेको अबस्थामा मन्त्री र सचिव समेत फिल्डमा पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई गतीदिनुप¥यो।’
जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट भईरहेको कामको प्रभावकारिता अनुगनमन गर्न, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सामाधान गर्न र सरकारलाई जनता सम्म जोडन सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व फिल्डमा पुग्नुपर्ने धारणा मुख्यमन्त्रीले राखे ।
एतिमात्रै हैन् अबको तिन महिना बजेट कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिने र वेसलाईन सर्भेका आधारमा आवधिक योजनाको सुची तयार गर्ने काममा केन्द्रीत हुनुपर्छ । उनले भने,‘माग्ने र दिने प्रवृत्ति दिगो विकासको लागि घातक छ । वेसलाईन सर्भे गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र योजना निर्माण गरिनुपर्छ ।’
बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना, जनशक्ति, लेखाप्रणाली लगाएतका समस्या सामाधान गरिएको उनले बताएका छन् ।
अब, निहुँझिकेर बजेट कार्यान्वयनमा गरिने र लापरवाही आफुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । यो भन्नुको पछाडि विगतमा बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा लापरवाही भएको बुझ्छ सकिन्छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीका भनाईहरु सुन्दा मिठा लाग्ने भएपनि कार्यान्वयनका पक्षमा भने खास्सै प्रभावकारी रुपमा देखिन्नन् ।
विगतका बर्षमा पनि उनले बेला–बेला हामी बजेट कार्यान्वयन गरिनै छाड्छौँ भनेर भन्ने नगरेका भने हैनन् । तर, पनि कार्यान्वयनमा असफल नै भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा १७ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो। जुन कुल बजेटमा झण्डै ५२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो ।
कुल बजेटको १६ अर्ब ३६ करोड बजेट मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको दिएको तथ्याङ्कमा हेर्न सकिन्छ ।
मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको कुल पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजारमध्ये एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोसः
- मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन : शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्नुहोस
- आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीकाे निर्देशन
अझ मुख्यमन्त्री शाही आफैले सम्हालेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले पनि न्युन मात्रामा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको थियो । तर, चालु आवमा भने जसरी पनि बजेटको रिजल्ट राम्रो निकाल्ने पक्षमा मुख्यमन्त्री शाही देखिन्छन् ।
उनले सम्पन्न गरिएका आयोजनाको समयमै भुक्तानी नदिएका कारण पनि चौमासिक प्रगति कमजोर देखिएको बताएका छन् । उनले भुक्तानी प्रक्रियालाई चुस्त राख्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
शाहीले भुक्तानी प्रक्रियालाई चुस्त नराख्दा प्रदेश सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा भएको तर्फ गम्भिर हुनध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
एतिमात्रै हनै उनले दोश्रो चौमासिक समीक्षामा प्रगति प्रतिवेदन संगै कार्यसम्पादन करार सम्झौतापनि बोकेर आउनुपर्ने बताएका छन् ।
भौतिक मन्त्रालयको समिक्षा कार्यक्रममा त उनले कार्यालयमा बसेर फाईलमा हस्ताक्षर गर्ने र निर्देशन मात्र दिने कार्यालय प्रमुखको कार्यशैली सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
उनले कर्मचारीलाई फकाउन कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीहरुको मूल्याँकन गरिने समेत बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री शाहीले एक सातामा दिएका दर्जन बराबरका निर्देशनहरुको रिजल्ट कस्तो आउला त… ! त्यो भने आउँदो असार मसान्त नै कुर्नुपर्छ ।’