काठमाडौं । सरकारले अगाामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको बताएको छ ।
शनिवार ब्राण्डवर्थ प्रालिको आयोजनामा भएको ‘फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ मा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालसम्म ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताए ।
उनले आगामी दुई वर्षभित्र सबै कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिने पनि बताए । उनले डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने बताएका छन् ।
ब्राण्डवर्थ प्रालिले आयोजना गर्न गरेको कन्क्लेभमा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतको सहकार्य छ ।
विभिन्न आठ ओटा सत्र रहने उक्त कन्क्लेभमा कहिले हुन्छ डिजिटल नेपाल, डिजिटल बैंकिङ डिजिटल रेमिट्यान्स र डिजिटल मार्केट प्लेसलगायतका विषय समावेश छन् ।
कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको डिजीटाइजेसनको सम्भावना, यसको आगामी बाटो, आवश्यक सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेप तथा त्यसले सृजना गर्ने अवसरका बारेमा सरोकारवालासँग सघन छलफल हुने आयोजक संस्था ब्राण्डवर्थका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरेलले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाली इ–कमर्श इकोसिस्टमका सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने उक्त कन्क्लेभले नेपालमा डिजिटल इकोनोमीका बारेमा नयाँ बहस शुरु गर्ने विश्वास आयोजकको छ ।