चामल अनियमितता प्रकरण : शर्मालाई ३ लाख ५९ हजार धरौटी

सुर्खेत । मुगुको लागि आएको सरकारी अनुदानको चामल भक्तपुर पठाउने व्यापारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । आइतबार दर्ता भएको कालोबजारी सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कार्यालयले यस्तो आदेश दिएको हो ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतका अनुसार चामल ढुवानीकर्ता बासुदेव शर्मालाई ३ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ र ट्रक चालक वीरेन्द्रकुमार थापालाई त्यसको आधा रकममा धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक तथा सजाय ऐन–२०३२ को दफा ४ अनुसार अधिकतम २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना र १ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । कार्यालयले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा राख्दै एक वर्ष (३ सय ६५ दिन) कैदको प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँको दरले १ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँ जोडेर धरौटी रकम तोकेको हो ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समर्थन वा पुनर्विचार गर्न सक्नेछन् । प्रजिअ हिरालाल रेग्मी जिल्लाबाहिर रहेकाले निमित्तको हैसियतले महतले उक्त आदेश गरेका हुन् । ‘न्यायाधिवक्ता कार्यालयको मागदावी अनुसार धरौटी लिएर छोड्ने आदेश दिइएको छ,’ निमित्त प्रजिअ महतले भने, ‘कालोबजारी ऐनअनुसार योभन्दा बढी धरौटी लिन र पुर्पक्षमा राख्न नमिल्ने देखियो ।’ ३ वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अपराधमा पुर्पक्षमा राख्न नमिल्ने भएकोले धरौटीमा छोडिएको उनले बताए ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका ढुवानीकर्ता रहेको शर्मा ढुवानी सेवाका प्रोप्राइटर शर्माले मुगुको कालै पठाउनुपर्ने जापानिज चामल भक्तपुर पठाउँदै गर्दा कात्तिक १३ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । शर्माले २ सय ५० क्विन्टल चामल भक्तपुरको अजय सप्लायर्सको नाममा पठाउँदै थिए । कम्पनीको सुर्खेतस्थित गोदामबाट प्रतिकेजी ५१ रुपैयाँ ५० पैसामा उठाएको चामल उनले प्रतिकेजी ४२ रुपैयाँको बिल बनाएर भक्तपुर पठाएका थिए । चामल नियन्त्रणमा लिएको ४ दिनपछि पक्राउ परेका शर्मालाई प्रहरीले एक सातामै उनका भाइको जिम्मामा छोडेको थियो ।

कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारी संस्थाको चामल सम्झौताविपरीत अन्यत्र बिक्री गरेको वा गर्न थालेको हुनाले शर्मामाथि ठगीसम्बन्धी मुद्दा पनि आकर्षित हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी महलमा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना’ गरिने उल्लेख । प्रहरीले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरेको भए शर्मालाई पुर्पक्षमा पठाउन सकिने अवस्था रहन्थ्यो । ‘कर्णालीको भोकमरीग्रस्त क्षेत्रमा जानुपर्ने सरकारी चामल हाकाहाकी अन्यत्रै पठाउने व्यापारीलाई कालोबजारी मुद्दामात्र लगाउनुमा रहस्य लुकेको छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘जुन अभियोगमा बढी सजाय हुन्छ, त्यसैमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा यो प्रकरणमा प्रहरी ‘चुकेको’ देखिन्छ ।’

0 Comments

*Enter your name

*Email not valid.

*2 characters minimum.

Do not change these fields following