कर्णालीका नागरिककाे काेराेना परीक्षण र उपचार निशुल्क (यस्ता छन् अन्य निर्णय)

सुर्खेत । संघिय सरकारले नागरिकलाइ काेराेना भाइरस (काेभिड १९) परीक्षण तथा उपचार खर्च आफै व्यहाेर्न भनेपनि कर्णालीका नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले निशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने निर्णय गरेकाे छ । प्रदेश सरकारकाे आज बसेकाे मन्त्रीपरिषद्काे बैठकबाट यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे ।

मन्त्रीपरिषद्काे आज बसेकाे बैठकले प्रदेश सभाकाे छैठाैं अधिवेशन आइतबार राती १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे छ । नेपालकाे संविधानकाे धारा १८३ काे उपधारा २ बमाेजिम प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएकाे हाे ।

मन्त्रीपरिषद्काे बैठकबाट महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रकाे नाममा रहेकाे जग्गा प्रदेश सरकारकाे नाममा भाेगाधिकार प्राप्त गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएकाे छ भने मुख्यमन्त्री राेजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ पहिलाे संशाेधन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएकाे भुमि व्यवस्था तथ सहकारी मन्त्री एवंम् सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार मन्त्रीपरिषद्काे बैठकबाट कर्णाली प्रदेशमा काेभिड १९ काे लक्षणसहितका विरामीहरूकाे परीक्षण तथा उपचार प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट निशुल्क रूपमा गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलकाे विकास विस्तार स्तराेन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणकाबीच भएकाे समझदारी पत्र (एमआेयु) अनुमाेदन गर्ने, कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेकाे विधयेक प्रदेश सभा   सचिवालयमा दर्ता गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।

त्यस्तै शनिबार नै बसेकाे बैठकले विपद् जाेखिम विमासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश विपद् जाेखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने,  उपभाेक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधयेक २०७५ फिर्ता लिने अनुमतिका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा  पेश गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने, दस्तुर र जरिवाना प्रचलित कानूनबमाेजिम हुने गरी प्राइभेट फर्मकाे नविकरणकाे समायवधि २०७७ पाैष मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएकाे प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार साविक घरेलु सिल्पकला भण्डारकाे पुरानाे घर भत्काइ सामाग्री लिलाम गर्ने, प्रयाेगशालासहितकाे अर्गानिक कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाकाे लागि अध्ययन कार्य अगाडी बढाउने, कर्णाली प्रदेश सहकारी एेन २०७५ लााइ पहिलाे संशाेधन गर्न बनेकाे विधयेक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, काेराेना परीक्षण क्वारेन्टीन व्यवस्थापन, आइसाेलेशन कक्ष र काेभिड १९ नियन्त्रण र राेकथामाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन समेतकाे बजेट बाडफाट गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधयेक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पारित गरिएकाे छ ।