काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनामा संलग्न रहेकाहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले २०५७/०७७ सम्म असार सम्मको सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्था बारेको प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक सूचीमा नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्ति, सेना र प्रहरीका व्यक्तिहरू पनि मानव अधिकार हननकर्तामा सूचीकृत भएका छन्।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न हुने र राज्यको सेवासुविधा भोग गरिरहने परिपाटी रोक्नका साथै दण्डहीनता अन्त्य गर्न आयोगले ‘कालोसूची’ सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
मानवअधिकार आयोग ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सूची सार्वजनिक गरिएको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जानकारी दिए।
आयोगको कालोसूचिमा नेपाल प्रहरीका ९८ जना, नेपाली सेनाका ८५ जना, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ६५ जना, निजामती कर्मचारी १६ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका ८ जना छन्।
त्यस्तै, शिक्षक चार जना, चिकित्सक दुई जना, मानवअधिकारकर्मी १ जनासमेत सो सूचीमा छन्।
सुराकी, प्रतिकार समूह आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी (चौकीदार) र भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) गरी थप सात जनालाई पनि आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ।
मानवअधिकार आयोगले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई भैरवनाथ गणमा भएको यातनालाई लिएर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सुचीमा राखेको छ।
यस्तै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखिएको छ। राना धनुषाको प्रहरी प्रमुख (एसपी) रहँदा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको जनाएको छ।
आयोगले सूची निर्माण गर्दा २०५७ जेठदेखि परेका उजुरीमा कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसलाई पहिलो आधार बनाएको छ।
मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)ले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि आयोगले आधार बनाएको छ। आयोगको वर्तमान कार्यसमिति आउनुअघि नै मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको किटान गर्दै तत्काल मुद्दा चलाउन ८ सय १७ वटा सिफारिस गरेको थियो।
तीमध्ये गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा दण्ड–सजाय गरी पदबाट निलम्बन गरी छानबिन गर्न करिब २ सय जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले कालोसूचीमा पारेका व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने, तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा वा वैदेशिक तालिममा सहभागी हुनबाट रोक्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतका सुरक्षा निकायमा ३ वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा पठाउन रोक्ने र ३ वर्षसम्म राहादानी लगायतका सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गराउने सक्ने गरी निर्देशिका यसअघि बनाएको थियो।
आयोगले २०५७ सालदेखि कारबाहीका लागि आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएकाले आयोगको सूचीमा दोषी देखिएको र उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिको नाम सबै जनता र विश्वले जान्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
लिंक क्लिक गरी सूची हेर्नाेस् :
