काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको फैलिँदो संक्रमणलाई ख्याल गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारलाई यस पटक घटस्थापना (कात्तिक १ गते) देखि नै सरकारी कार्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारको नियमित दसैं बिदा भने कात्तिक ७ गते (फूलपाती) देखि कात्तिक ११ गतेसम्म मात्र छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्र, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र मन्त्रीहरूलाई समेत संक्रमण भएपछि सचिवहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर सुझाव दिएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले असोज २५ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा काठमाडौंमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखापरेको बताएका थिए । उनले उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र बन्दै गएकाले व्यवस्थापनमा समस्या पर्न थालेको उल्लेख गर्दै सतर्कता अपनाउन रत्तिभर कमी नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले यसअघि नै यसपटकको दसैंलगायत चाडपर्व आफू रहेकै ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मनाउन पनि आग्रह गरिसकेका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको असोज २६ गते बसेको बैठकमा सांसदहरूले काठमाडौंको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि कडा खालको लकडाउन र काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका सिल गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले पनि यही अवस्थामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गए काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन गर्नुपर्ने सल्लाह सरकारलाई दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार पुग्यो भने लकडाउन गर्नुपर्ने सल्लाह सरकारलाई दिइसकेको छ ।
सचिवहरूले लामो बिदाको माग गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुचि देखाएका छैनन् । संक्रमणको यस्तो अवस्था कति लामो समय जान्छ भन्ने यकिन नभएकाले यसरी लामो बिदा दिँदा गलत नजिर बस्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । एक मन्त्रीका अनुसार विगतमा जस्तै नियमित रूपमा नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने तर चाडपर्वका बेला धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था नहुने भएकाले थोरै कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न सकिने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको छ । कम कर्मचारीबाट काम गराउने, कार्यालयहरूमा सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य अनुशासन राम्ररी पालना गर्ने विधिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पक्षमा उनी छन् ।
