काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले १९औं सत्याग्रह २८ दिनमा स्थगित गरेका छन् । गएराति सरकार र डा. केसीबीच आठबुँदे सहमति भएपछि आइतबार बिहान सत्याग्रह स्थगित गरेका हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यालय सहयोगी विकास नेपालीले जुस खुवाएर सत्याग्रह स्थगित भएको डा. केसीले जनाएका छन् ।
डा. केसीले ६ बुँदे माग राखेका थिए तर थप दुईबुँदा सरकारले थपेको थियो । जसमा सातौं नम्बरको बुँदामा उक्त सहमतिलाई सम्बन्धित निकायमा लैजाने र ८ नम्बर बुँदामा सत्याग्रह तोड्ने सहमति भएसँगै सत्याग्रह स्थगित गरेका हुन् ।
डा. केसीको यो सत्याग्रह अहिलेसम्मकै लामो पनि हो । यसअघि १५औं सत्याग्रह २७औं दिनमा स्थगित गरेका थिए । गत भदौ २९ गते जुम्लाको चन्दननाथ ६ रानिचौरमा रहेको बाबिरा मन्दिरमा १९औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।
सरकारले आफूसँग सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा आफू १९औं सत्याग्रह सुरु गरेको सत्याग्रह सुरु गर्ने दिने डा. केसीले बताएका थिए । सत्याग्रहको नवौं दिन काठमाडौं सत्याग्रह बस्न आउँदा प्रहरी त्रिभुवन विमानस्थलबाट जबरजस्ती राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगेको थियो तर चौतर्फी दबाब आएपछि सोही दिन बेलुका त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो ।
सत्याग्रहको २४औं दिन अर्थात् गत बुधबार सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, बिहीबार र शुक्रबार डा. केसीका प्रतिनिधि र सरकारबीच वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन ।
डा. केसीलाई जुनसकै समयमा आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने चिकित्सकहरुले बताएका थिए । तर आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म कुनै पनि उपचार सेवा नलिने अडान लिएका थिए ।
यस्ता थिए डा. केसीका ६ बुँदे माग :
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा,उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारबाही चलाइयोस् ।
यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।
यी हुन् सहमति भएका बुँदा :
