कर्णाली सरकारले बनायाे अध्ययन समिति

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने विषय जाँच्न समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने विषय कानुन तथा प्रक्रियासंगत भए नभएको जाँच गर्न समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदको भदौ २४ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले चेकजाँच तथा अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिइन्।

गठित समितिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुने कानुनी दस्तावेजको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने विधेयक, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, गठन आदेश लगायतका कानुनी दस्तावेजका मस्यौदा कानुनसंगत र प्रक्रियासंगत भए नभएको चेकजाँच वा अध्ययन गर्ने बताइएको छ।

साथै समितिले आवश्यक बिषयमा अध्ययन तथा परिमार्जन समेत गरी राय सुझाव दिन सक्ने छ। समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सदस्यमा मुख्य न्यायाधीवक्ता, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य उपाध्यक्ष वा सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र एक जना सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।

यस्तै, मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर्णाली प्रदेश बहुबर्षिय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुसन्धान तथा तह विकास गर्न प्रदेश कर्मचारी तोक्ने विषयसमेत स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ र कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वय कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।