जाजरकोट । नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ९४५ परिवारलाई रू. २ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ । नलगाडले असार तेस्रो सातादेखि मुआब्जा वितरण थालेको थियो । ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म ४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । मुआब्जाबापत आयोजना प्रभावितलाई कुल रू. २ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ उपलब्ध गराइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ४६५ घर तथा ३ हजार ९३३ कित्ता अर्थात् ४ हजार ६०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।
साविकका जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनीको रू. ६ लाखका दरले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए । मुआब्जा पाउनेको नामावली २०७६ भदौ २७ गते सार्वजानिक गरिएको थियो । आयोजनाको विद्युत्गृह क्षेत्र नलगाड नगरपालिका–७ र बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–१, २, ५, ६, ७, ८ र ९ नं वडामा पर्छ । नलगाड वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम रहेको, जलाशयको आयु दिगो हुने, खेतीयोग्य जमीनको न्यून क्षति हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत भएको आयोजना मानिएको छ । आयोजनाका कारण एक हजार २०० घरधुरीका ७ हजार स्थानीयवासी मात्र प्रभावित हुनेछन् ।
मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुनेछ । त्यसका लागि करीब रू. ४० करोड कम्पनीको खातामा आइसकेको छ । तर घरटहराका लागि उक्त रकम अपुग हुने देखिएको छ । ‘हाम्रो मूल्यांकनमा बाँधस्थलका करीब ५०० घरटहराका लागि रू. १ अर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ,’ इञ्जीनियर पदम थापाले भने । मुआब्जा वितरणलगायत काम धमाधम भए पनि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबन्दा निर्माणको काम केही समय धकेलिने उनको भनाइ छ ।
यसरी बन्दै छ आयोजना
नलगाड आयोजना बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको छ । कर्णाली प्रदेशकै महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजनाको लागत कम खर्चिलो र निर्माण गर्न सजिलोसमेत रहेको ऊर्जाविज्ञहरू बताउँछन् । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोगका लागि जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह गरिसकेको छ ।
४१७ मेगावाट क्षमता रहने नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्न जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले यो आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रू. १ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रू. ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ ।
यो आयोजनाको निर्माण ६ वर्ष ६ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जलाशयको उचाइ २१० मिटर र चौडाइ ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ । आयोजनाको जलाशय भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । ८ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरिने उल्लेख छ । निर्माणका क्रममा केही पर्यावरणीय पक्षमा सम्झौता गर्नु परे पनि यो आयोजना निर्माण भएपछि हरित ग्यास उत्सर्जन घट्ने र ७ लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ ।
अझै बनेन डीपीआर
१० वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) शुरू भएकै ४ वर्ष बितिसकेको छ । समयमै डीपीआर नहुँदा जलविद्युत् कम्पनी निर्माणले गति लिन नसकेको हो । अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्ल्यूएच र नेपालको उदय कन्सल्टेन्ट प्रालि जेभीले डीपीआरको जिम्मा पाएका छन् ।
