बिना प्रतिस्पर्धा एउटै मिठाई पसलबाट ८३ लाखको भात

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण तथा रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषको रकम असारमसान्तसम्म ६ करोड २४ लाख १५ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

खर्च भएको उक्त रकममध्ये नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई खानाखाजा वापत एक करोड २८ लाख ४३ हजार ९ सय ४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

नगरपालिकाले खानाखाजा वापत खर्च गरिएको उक्त रकम विना प्रतिस्पर्धा सोझै खर्च गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १ लाख ५० हजारभन्दा बढि रकम खर्च गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक सूचना निकाली प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने उक्त नियमावली विपरित कार्य गर्दै नगरकार्यपालिका कार्यालय परिवारका एक सदस्यको मिठाई पसललाई खानाखाजा वापतको रकम भुक्तानी दिएको हो ।

नगरपालिका कार्यालयले सुवेदी मिठाई पसलका नाममा ८३ लाख २६ हजार एक सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
अन्य होटललाई ४५ लाख १७ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

सुवेदी मिठाई पसलले वागिना, कवर्डहल, बालमन्दिर गाग्रेताल स्कुलका क्वारेन्टाइनमा २८ लाख ३४ हजार ६ सय ८० रुपैयाँको खाजा खाना खुवाएको छ भने उक्त पसलमार्फत अशोका होटेलले शिक्षा क्याम्पस, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस परिसर, साइन्स भवनको पूर्वमा रहेको क्वारेन्टाइनमा ३९ लाख २६ हजार २ सय ६० रुपैयाँको खाना खाजा खुवाएको हो ।

त्यस्तै, नगरपालिकाले दिएको जानकारि अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको खानाखाजा वापतको १ लाख ७१ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ सुमेरु होटललाई भुक्तानी दिइएको छ भने कार्यालयको खानाखाजा वापत आचार्य नास्ता पसललाई २ लाख ७८ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

लाटीकोइली माध्यामिक विद्यालयको क्वारेन्टाइन खानाखाजा वापत दिपेन्द्र प्रसाद जैशी÷होटललाई ९७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, बसपार्क आइसोलेशन खानाखाजा वापत बुलबुले होटललाई ९१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

नगरपालिकाले यसरी विपद्को संज्ञा दिँदै अन्य विभिन्न शिर्षकमा टेण्डर र कोटेशनबिना रकम खर्च गरेको आरोप लागेको छ ।
कोरोना कोषको ६ करोडभन्दा बढि रकम खर्च गर्दा नगरपालिकाले कुनैपनि टेण्डर र कोटेशन नगरि सोझै मनपरि ढंगबाट खर्च गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले कमिशनको चलखेलमा आसेपासेबाट सामान खरिद गरि कोरोना कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको छ’ कार्यपालिकाका एक सदस्यले भने, ‘रकम खर्च गर्दा कुनैपनि प्रतिस्पर्धा भएन, कागजी प्रक्रिया मात्र मिलाएको देखियो ।’

नगरपालिकाले संलग्न विलभपाई र तोक आदेशका नाममा ३७ लाख १४ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । नगरपालिकाले गरेको उक्त रकम आर्थिक वर्षको असारमसान्तमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग्दा शिर्षकगत मोटामोटी खर्चको विवरण दिएपनि विस्तृत सूचना दिन आनाकानी गरेकोले रकम दुरुपयोग भएको हुनसक्ने नगरपालिका कार्यालयप्रति आशंका बढेको छ ।