सुर्खेत । गत विहिबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १ ढोडेखालीकी शर्मिला गिरीले आत्म हत्या गरिन् । २२ वर्षीय गिरीले आफु सुत्ने कोठाको बासको बलोमा सलको पासो लगाई झुण्डिएर आत्म हत्या गरेकी हुन् ।
सोही दिन रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउपालिका ( ५ की ११ वर्षीय खेमाकुमारी पुनले पनि आत्महत्या गरिन् । उनले घरको बैठक कोठाको धुरी बलोमा सलले पासो लगाई झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् । सोही दिन भोलिपल्ट अर्थात साउन २३ गते दैलेखको महाबु गाउँपालिका ६ चुधारा टोलकी ३५ वर्षीय देउरुपा विकले आत्महत्या गरिन् । उनले विषादी सेवन गरेकी थिईन् । उनलाई घरदेखि ६० मिटर टाढा रहेको जंगलमा मृत अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेका थिए ।
यी घटना हुनु करिव एक हप्ता अघि सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका १ लक्ष्मीपुरकी सुनिता कामीले आत्महत्या गरिन् । उनले घर नजिकैको सल्लाको रूखमा बरियोको पासो लगाई झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् । त्यस्तै सोही दिनको अघिल्लो दिन अर्थात साउन १३ गते सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका ३ दशरथपुरका सागर सुवेदीले आत्महत्या गरे । उनले साईफर मेथिन नामक बिष सेवन गरी आत्महत्या गरेका हुन् ।
यी केही उदाहरणीय घटना मात्र हुन् । पछिल्लो केही महिना यता आत्महत्या गरी ज्यान गुमाउनेहरुको ग्राफ निकै बढेको
छ । विभिन्न घरायसी समस्या, गरिवी, मानसीक तनाव, आकस्मिक झगडा, प्रेममा विफलता जस्ता कारणले आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या बढेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एसएसपी राजेश नाथ बास्तोलाको भनाई छ ।
प्रायः मानसिक तनाव तथा पीडा थेग्न नसकी बाँच्नुभन्दा मर्न सजिलो ठानेर मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको अध्ययन्ले जनाएको
छ । तर यस किसिमको पीडा नहुँदा पनि मानिसले रिसको आवेगमा आत्महत्या गरेको पनि पाइन्छ । कतिपय देशमा आत्महत्या तथा आत्महत्याको कोसिस सामाजिक दृष्टिमा पाप र कानुनी दृष्टिमा अपराध मानिन्छ ।
धार्मिक दृष्टिमा त आत्महत्या गर्ने मानिस सीधै नर्कमा जान्छन् भन्ने मान्यता छ । तर मनोवैज्ञानिक दृष्टिमा आत्महत्या एक प्रकारको मानसिक विकृति (रोग) हो ।
हिजोआज कर्णालीमा आत्महत्या मृत्युको प्रमुख कारण बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा २ सय ८६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । ती मध्ये २ सय ३० जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् भने ५२ जनाले विष खाएर आत्महत्या गरेका छन् ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको प्राप्त सूचना अनुसार हाम फालेर १ जना र हातहतियार तथा औजार प्रयोग गरी ३ जनाले आत्महत्या गरे ।
कर्णालीका सबै जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा १ सय २८ जनाले आत्महत्या गरे भने मुगु जिल्लामा आत्महत्या गर्नेको संख्या शुन्य छ ।
यो तथ्यांकलाई केलाउदा दक्ष जनशक्ति भएका क्षेत्रमा धेरैजसो आत्महत्याका घटना हुने गरेका छन् । मानिस जति दक्ष बन्दै गयो त्यतिकै आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको हो । सुर्खेतभन्दा मुगु जिल्ला कर्णालीको लागि निकै विकट हो । उक्त जिल्लामा आत्महत्याका एकदमै हुने गरेको पाइन्छ ।
कर्णालीका सुर्खेत र दैलेख आधुनिकताउन्मुख नगरपालिका भएकोले पनि आत्महत्याको संख्या बढेको एसएसपी बास्तोलाको
भनाई छ ।
त्यस्तै डोल्पा, हुम्लामा पनि आत्महत्या गर्नेको संख्या निकै न्यून छ । डोल्पामा १ जना र हुम्लामा २ जनाले मात्र आत्महत्या गरेका
छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को तुलनामा लकडाउन अवधीमा आत्महत्या गर्नेको ग्राफ झनै बढेको छ । एक वर्षको अवधीमा २ सय ८६ जनाले आत्महत्या गरेकोमा लकडाउन अवधीदेखि हालसम्म १ सय ५३ जनाले आत्महत्या गरे । यो जम्मा १ सय ३६ दिनको
तथ्यांक हो ।
विपदको समयमा निराशापन, एक्लोपना र आर्थिक समस्याका कारण आत्महत्याका घटना बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
यस अवधिमा १४ जना बालबालिकाले (बाँकी ३ पेजमा) आत्महत्या गरेका छन् । उनिहरुले आफ्ना अभिभावकसँग राखेको माग पुरा नहुँदा आत्महत्या गर्ने गरेको एसएसपी बास्तोलाले बताए ।
अध्ययन् अनुसार कोभिड(१९ को संक्रमण जोखिम न्यूनिकरणका लागि भएको बन्दाबन्दीका समयमा सामाजिक सम्पर्क हुन नसक्दा एक्लोपना हुनु, आर्थिक समस्या, जस्ता कारण आत्महत्याका घटनाहरु बढेका हुन् । यस अवधीमा कर्णालीमा झुण्डिएर १ सय १५ जनाले आत्महत्या गरेभने ३५ जनाले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै कार्यालयले दिएको सूचनाका आधारमा हाम फालेर २ जना र हातहतियार तथा औजार प्रयोग गरी एक जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
यसमा पनि सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गर्ने सुर्खेतकै रहेका छन् । सुर्खेतमा ५५ जना, सल्यानमा ४१, दैलेखमा ३०, रुकुममा १८ र जुम्लामा ५ जनाले आत्महत्या गरे । त्यस्तै जाजरकोटमा २ जना, डोल्पा र मुगुमा –१ जनाले आत्महत्या गरेभने कालिकोट र हुम्लामा आत्महत्या गर्नेको संख्या शुन्य रहेको छ ।
आत्महत्यालाई कम गर्न त्यस्ता जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन पनि विभिन्न अध्ययन् समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मनोसामाजिक परामर्शका लागि प्रदेशगत रूपमा निःशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भएकालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न त्यस्ता अध्ययन् समितिले गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिइसकेको छ ।
आत्महत्याको घटनालाई कम गर्न नागरिक आफै सचेत हुनपर्ने र सरकारी निकायबाट मनोसामाजिक परामर्श लगायतका क्रियाकलाप संचालनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ ।
