नगरको सिफारिस र स्वीकृति बिनै संस्था छनौट गरी ४६ लाख भुक्तानी

सुर्खेत । डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिश र स्वीकृति बेगर संस्था छनौट गरी ४६ लाख ८२ हजार रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को प्रतिवेदन अनुसार चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–१ र २ मा तामाङ्ग अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा उक्त रकम भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय दैलेखमा अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापनाको लागि दर्ता भएका मौजुदा एक सय ६ उद्योग मध्येबाट छनौट नगरी अल्लो प्रशोधन गर्ने कार्यको अनुभव नै नभएको र सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिश र स्वीकृतिबेगर संस्था छनौट गरी निजि जग्गामा भवन निर्माण र सम्पत्ति खरिद कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयले २०७२ असोज २२ गते वित्तिय सेवा प्रदान गर्ने कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ४६ लाख ८२ हजार भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त अनुदान प्राप्त सहकारीको स्वामित्वमा जग्गा नहुनुका साथै व्यक्तिको जग्गामा सहकारीको योगदान नौ लाख ४९ हजार रहने गरी ३१ लाख ५१ हजारको भवन निर्माण सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार उद्योगको लागी मेशिनरी औजार १० थान फलामे अटो हयान्डलुम, १ सेट कपडा पेल्ने मेशिन, जेकार्ड लुम १ लगायतका सामाग्री खरिद कार्यका लािग १७ लाख ८४ हजार को विल भर्पाइ र कार्य सम्पन्न पेश गरेको जनाइएको छ ।

साथै उक्त संस्थाले अल्लो प्रशोधन कार्य सञ्चालनमा नल्याएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भवन निर्माण तथा सामाग्री खरिद समेत गरिसकेको उक्त सहकारी संस्थाले हालसम्म अल्लो प्रशोधन कार्य संचालन नगरी उद्योग बन्द गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘अल्लो प्रशोधन उद्योगको भवन निर्माण गरिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा भएकोले विगतदेखि विवादित भएको छ’ नाम नखुलाउने शर्तमा स्रोतले भन्यो, ‘उद्योग विवादमा अल्झिएको छ, हालसम्म कुनैपनि सामाग्री उत्पादन भएका छैनन् । अहिले बन्द जस्तै छ ।’
उक्त तामाङ अल्लो प्रशोधन उद्योगले हालसम्म जिल्ला वन कार्यालयबाट अल्लो संकलनको ईजाजत समेत नलिएको बताएको छ ।

‘संस्थाका तर्फबाट केही दिनमै अल्लो संकलनको ईजाजत लिन्छौं । प्रक्रियामा छ । भनेका थिए’ जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत मुन बहादुर रावतले भने, ‘जिल्ला वन कार्यालयबाट हालसम्म उक्त संस्थाले इजाजत लिएको छैन । सामुदायिक वनबाट इजाजत लिनुभएको हो भने हामीकहाँ जानकारी आएको छैन ।’

महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यालयद्वारा प्रक्रियागत त्रुटी भएकोले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संम्परीक्षण लागि पठाइसकिएको अधिकृत रावतको भनाई छ ।