दैलेख । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दैलेखका ११ ओटा स्थानीय तहलाई रू. ६ करोड ९१ लाख ६८ हजार ६७१ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत तथा कोरोना भाइरसका कारण बेरोजगार भएकाहरूलाई रोजगारीमा आवद्ध गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले उक्त बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ११ ओटा पालिकाका करीब १२ ओटा योजनाहरू छनोट भएका छन् । सबै स्थानीय तहका १/१ ओटा स–साना योजनाहरू समावेश भएका छन् । तर, महाबु गाउँपालिकामा भने २ ओटा योजना परेका छन् । पालिकाको खेरीगैराको खानेपानी र बरद्धाहथान–काँशीकाँध सडक योजनालाई यो कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
पालिकाहरूका सबै योजना सञ्चालनका लागि आठबीस, चामुण्डा बिन्द्रासैनी, दुल्लू र नारायण नगरपालिका तथा महाबु, ठाटीकाँध, भैरवी, गुराँस र नौमुले गाउँपालिकालाई रू. ६४ लाखको दरले विनियोजन गरिएको छ । यस्तै डुंगेश्वर गाउँपालिकालाई रू. ५६ लाख ५० हजार २१८ र भगवतीमाई गाउँपालिकालाई रू. ५९ लाख १८ हजार ४५३ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई १२ तथा जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयलाई ५ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको बताएको छ ।
तोकिएको बजेटभित्र रहेर ७० प्रतिशत कामको ज्याला वा पारिश्रमिक भुक्तानीमा र अधिकतम ३० प्रतिशत रकम योजना सञ्चालनका लागि सामग्री खरीदमा उपयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । चालू कार्यक्रम आगामी असार २० गतेसम्म सम्पन्न गरी स्थानीय तहले योजनाहरूको कार्यप्रगति र कार्यसम्पन्नको प्रतिवेदन जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सामाजिक विकास कार्यलयका प्रमुख झलकप्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयबाट आएको निर्देशिकासम्बन्धी जानकारी स्थानीय तहलाई गराईसकिएको जानकारी दिए । कार्यक्रम सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई भएको बताउँदै उनले सामाजिक कार्यालयलाई बजेट निकासा दिनेगरी मात्रै दोस्रो पक्ष बनाइएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहले पनि त्यही अनुसारको स्टिमेट बनाएर काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
भारतबाट गाउँ भित्रिएकाहरू प्रायः क्वारेन्टाइनमै भएका कारण गाउँमै रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई समावेश गरेर कार्यक्रम सफल पार्ने योजनामा स्थानीय तह छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले गत वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संकलन गरिएको बेरोजगारहरूको संख्याका आधारमा काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
स्थानीय तहले पठाएकोभन्दा फरक योजनाहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छनोट गरेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । मन्त्रालयले छनोट गरेका योजनमा धेरैजसो मोटरबाटो, सिंचाई, पानीघट्ट निर्माण, खानेपानी योजनालगायत छन् । ठाटीकाँध गाउँपालिकालाई भने एक सामूदायिक विद्यालयको छेकबार गर्न पनि भनिएको छ ।
महाबु गाउँपालिकामा छनोट भएका २ ओटा योजनामा करीब ४०० युवाहरूलाई परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले बताए । पालिकाभित्रका ८० प्रतिशत युवाहरू बेरोजगार रहेको भन्दै उनले भने, ‘माथिबाट नै निर्देशिका आएकाले ३ महीना खान नपुग्ने घरधुरी छनोट गरिएको र उनीहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने तयारी छ ।’
यो समयमा स्थानीय तहहरू नागरिकलाई कसरी बचाउने, भारतलगायत अन्य मुलुकबाट गाउँ भित्रिएकाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा रुमलिएका छन् । ‘बरु यो बजेट कोरोना रोकथामका लागि खर्च गर्नू भनिएको भए हामीलाई केही सहज हुन्थ्यो’, दुल्लू नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणि नेपालले भने, ‘२० दिनका लागि मात्र कार्यक्रमको अवधि छ । यो समयमा हामीलाई भारतबाट आएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नै हम्मेहम्मे भईरहेको अवस्था छ ।’ नेपालका अनुसार मन्त्रालयबाट आएको निर्देशिका तथा भारतबाट आएकाहरूलाई २१ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण यो कार्यक्रममा सबैलाई समेट्न सकिने अवस्था छैन् ।
‘चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा छनोट भएको योजना जुन वडामा छ, त्यही वडाका बेरोजगार युवाहरूलाई समावेश गराउने योजनामा छ’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलक बिकले भने, ‘करीब २०० देखि ३०० जनालाई मात्रै कार्यक्रममा समावेश गराईनेछ ।’ यस्तै आठबीस नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले पनि सम्बन्धित जुन वडामा योजना छ त्यही वडाका युवाहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गराइने बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको योजना, अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाकी शाखा अधिकृत कल्पना अर्यालले तथ्यांक संकलनको समयमा भारतलगायत अन्य मुलुक गएकाहरू छुटेको स्वीकार गरिन् । अहिलेको समयमा केही क्वारेन्टाइनमा भएको तथा क्वारेन्टाइन समय पूरा गरिसकेकाहरूले म काम गर्न सक्छु भनेर आए कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘निश्चित संख्या भनेर किटान गरिएको छैन, बेरोजगारहरू सबैलाई भन्ने छ’, उनले भनिन् ।
