दैलेख । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ निकालिसक्ने दावी गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको पहिलो चरणमा महत्त्वपूर्ण चारओटा सर्भेको काम सम्पन्न भएकोले आगामी आर्थिक बर्ष भित्रै बाँकी रहेका कामहरुलाई पुर्णता दिई पेट्रोलियम पदार्थ निकालिसक्ने दावी गरेको हो ।
सुक्रबार संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो कुराको जानकारी दिएकी हुन् ।
विभिन्न १० जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण भइरहेको बताउँदै आगामी आथिर्क वर्षदेखि दैलखबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकालिने उल्लेख गरिएको छ ।
गत भाद्र महिनादेखि अन्वेषणमा खटिएको चिनियाँ प्राविधिक सहितको टोलीले ४ महीनाको अवधिमा जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेट टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ र साइस्मिक सर्भेको काम सम्पन्न् गरेर फागुन दोस्रो साता तिर फर्किसकेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलो चरणको टोलीले चीनमा गएर अहिलेसम्म गरिएका विभिन्न सर्भेको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाले पछि अर्काे चरणमा गरिने कार्यका लागि कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने ठाउँको एकिन गरेर सम्बन्धीत ठाउँमा असोज सम्म फर्किने छ । अब ड्रिलिङको काम गरिने पनि विभागले जनाएको छ ।’
पहिलो चरणमा टोलीले जिल्लाका सातओटा स्थानीय तहलाई आधार बनाई अन्वेषण गरेको थियो । जिल्लाका भैरवी, भगवतीमाई, महाँवु, डुंगेश्वर गाउँपालिका र नारायण, दुल्लु तथा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकालाई टोलीले आधार बनाएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले बताएको छ ।
अन्वेषण टोलीले दैलेखका नाभिस्थान, शिरिस्थान, पादुका लगायत पञ्चकोशी क्षेत्रलाई आधार बनाई अन्वेषण गरेको थियो ।
४ महिनाकाे अवधिमा भेटिएका केही प्रमाण र आधारहरू राष्ट्रिय हित र गोपनीयताका कारण त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पनि परियोजनाले बताएको छ ।
अब चीनबाट आउने अर्को टोलीले पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण र क्षेत्र (पेट्रोलियम रिजभ्र्वायर) पत्ता लगाउन सो क्षेत्रमा साढे ४ किलोमिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गर्ने अन्वेषण अधिकृत डा. गणेश त्रिपाठीले बताए ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार जिल्लाको पञ्चकोशी क्षेत्रमा करीब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ स्थानमा ग्यास चुहावट देखिएको छ ।
सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।
प्रारम्भिक अध्ययनपछि चिनियाँ टोली स्वदेश फर्केपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई रू. २ अर्ब सहयोगको घोषणा समेत गरेको थियो ।
सोही घोषणा अनुसार २०७४ भदौ ७ गते सो सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बैतडी र बझाङमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गरिने उल्लेख गरेको छ ।
