![यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]](https://dullukhabar.com/wp-content/uploads/2022/05/president-696x392-1-360x180.jpg)
काठमाडाैं । पाँच वर्षअघि जब नेपाल भूकम्पले ल्याएको विपतसँग संघर्षरत थियो, १ जेठ ०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएको थियो । मोदी र चिनियाँ समकक्षी लि खछियाङबीच भएको सहमति संयुक्त वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएपछि झस्किएको नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनायो । तर, दुवैले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियोे । जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन पनि बुझायो । प्रतिवेदन तयार हुँदा केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री र कमल थापा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि प्रतिवेदन भने दराजमै छ ।
उपाध्याय नेतृत्वको विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय पुण्यप्रसाद ओली र राजाराम छत्कुली, नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बू र परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
टोलीले लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको मुहान भएको र नेपालको सिमाना पनि त्यहीँसम्म रहेको सप्रमाण विवरण तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो । टोलीले शीतलनिवास, नारायणहिटी, पुरातत्व विभागमा रहेका नक्सा तथा दस्ताबेज अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनले निम्नअनुसार ठहर गरेको थियो ।
-सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो ।
-१८६० सम्मका नक्साअनुसार पनि लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान हो । तर, सन् १८६० पछि भारतीयले लिम्पियाधुराबाट बगेको कालीनदीको नाम कुटियाङ्ती राखिदिए र त्योभन्दा धेरै पूर्व अर्थात् नेपालकै भूमि लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनिदिए ।
-यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर भूमि भारतीयले आफ्नो पक्षमा पार्न खोजे ।
-१९६२ मा चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालीपूर्वको भूभाग नेपाली भूमि मिचेर कालापानीमा बंकरसहित सैनिक संरचना बनायो । नयाँ पत्रिका
