पंखबहादुर शाही
दैलेख । दैलेखमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ५ करोड ७७ लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी दुई तहको सरकारबाट उक्त बजेट छुट्याइएको हो ।
यस्तै जिल्ला विपद कोषका लागि भनेर प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५० लाख रकम केही साता अघिनै पठाइसकेको छ । तर, त्यो रकम के मा खर्च गर्ने भन्ने बारे केही जानकारी नआएको दैलेखका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईन्द्रबहादुर क्षतिले बताए ।
दैलेखका ११ ओटा स्थानीय तहरुलाई प्रदेश सरकारले १ करोड ७० लाख रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पठाइएको कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।
उनले जिल्ला प्रशासनलाई पठाइएको रकमको कार्यविधि समेत पठाइएको पनि बताए । जसमा प्रत्येक गाउँपालिकाले १५ लाखका दरले र नगरपालिकाले २० लाखका दरले रकम पाउने छन् ।
जिल्लाका सबैजसो स्थानीयतहले यसअघिनै कोरोना रोकथामका लागि भनेर कोरोना विपद कोष स्थापना गरिसकेका छन् । ४ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाले गरी जम्मा ४ करोड ७ लाखको विपद कोष स्थापना गरेका छन्, भने अन्य संघ संस्था लगायतलाई राहत कोषमा सहयोग गर्न समेत अपिल गरेका छन् ।
कोरोनाबारे उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि स्थानीयतहरुले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आयोजना तथा बजेटहरुबाट रकम कटौति गरेका छन्, भने केही ले नगर /गाउँपालिकाको विपद कोषको रकम सदुपयोग गरेका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज न्यौपानेले ‘हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘होमस्टे स्थापना’ दलित लक्षित कार्यक्रम लगायतको रकम कटौति गरेको बताए ।’
आठबीस नगरपालिकाले सबै स्थानीयतह भन्दा धेरै रकम कोरोना रोकथाममा लगाएको छ । यस्तै भुगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको दुल्लू नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै रकम राहत वितरणमा लाग्ने हुनाले त्यसको लागि पहल भइरहेको बताएको छ ।
दुल्लू नगरपालिकाले पनि विभिन्न योजनाहरुको बजेटहरु कटौति गरेर नै कोरोना राहत कोष खडा गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणी नेपालले जानकारी दिए । हालसम्म प्राय : स्थानीयतहरुले क्वारेन्टाइन निर्माण लगायत भारत लगायतका अन्य मुलुकबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने तथा उनीहरुको खानपिनको व्यवस्थापन, साबुन, मास्क वितरण र लागत संकलन गरेर आर्थिक विपन्न परिवारहरुलाई राहत व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नारायण नगरपालिकाले पनि यसअघि नै नगरका विपन्न परिवारहरुलाई राहत वितरण गरिसकेको छ, भने अन्य स्थानीयतहहरुले पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
अार्थिक अभियानबाट..