कर्णाली प्रदेश : निरीह सरकारका सत्तापक्ष सांसद

सुर्खेत । सरकारका काम कार्वाहीप्रति सत्तापक्षका सांसदहरुको समर्थन हुनुपर्ने परम्परा रहेपनि कर्णाली प्रदेशमा भने त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकार संसदलाई अवज्ञा गर्दै काम कार्वाही गरिरहेको आरोप सत्तापक्ष सांसदहरुले लगाउने क्रम रोकिएको छैन ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको सरकारप्रति चर्को विरोध हुनु परम्परागत रुपमा वाञ्छनीय देखिएपनि सत्तापक्षकै सांसदहरु विरोधमा प्रस्तुत हुनु भनेको सरकारको निरीह बन्नुजस्तै हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तीन तिहाई सांसदहरु रहेका छन् । जम्मा ४० जना सांसदमध्ये मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख बाहेक २५ जना सांसद नेकपाका रहेका छन् ।
‘संसद प्रतिपक्षीको, सरकार सत्तापक्षको’ सांसद यामलाल कँडेलले संसदमा पटक–पटक बोल्दै आएका छन् । उनको यो भनाईले सरकारको विरोधमा प्रतिपक्षी भन्दा सत्तापक्ष नै अग्रसर छ भन्ने जनाउछ ।
सदनमा होस् या अन्य कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका उल्लेखनीय कार्यको चर्चा भन्दापनि बढि सरकारले गर्न नसकेको कामको बोलिविस्तार सत्तापक्ष सांसदहरुले लगाउदै आएका छन् ।
प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनका विभिन्न बैठकमा बोल्ने अधिकांश सत्तापक्षका सांसदले सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रस्तुत गरे । कतिपय सांसदले आक्रोशपूर्ण शैलीमा सरकार आफैले भ्रष्टाचारी र विचौलियालाई संरक्षण गरेको आरोप समेत लगाए ।
‘नोट र भोटबाट टाढा हुने संकल्प नगरेसम्म कागजमा देखिने प्रगतिले केही हुदैन’ प्रदेश सभा सदस्य एवंम् पूर्व मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले संसदमै भने,‘संघीय सरकारले अनुमानका आधारमा सञ्चालन गरेका विकास आयोजना र गुगलबाट गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सँगै कर्णालीमा शुरु भएका आयोजना नौं वर्षसम्म अलपत्र रहेको छन् ।’

राम्रा काम गर्न कसले छेक्यो : यामलाल कँडेल

सरकारको निर्णयले दुईतिहाईको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको सांसद यामलाल कँडेलले बताएका छन् । सांसद कँडेलले भने, ‘संख्या आफैमा महत्वपूर्ण होइन, राम्रा काम गर्न कसले छेक्यो, आफै समिक्षा गर्नुहोस् ।’
बहुमतको आधारमा संसदबाट पारित गरेका कानून संशोधन गरी सरकारले आफु अनुकुल निर्णय गर्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘यस्तो गर्दा एकछिन अगाडि बढेपनि पुनः नमस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।’
‘सार्वजनिक स्थल, चिया–चौतारामा सरकारको उत्साहजनक टिप्पणी सुन्न पाइदैन’ सांसद कँडेलले भने, ‘नेकपाको सरकार र कार्यकर्ता भएकोले भन्न सकिरहेको छैन ।’ कँडेलले पटक–पटक गरी तेह¥याए, ‘पद र जिम्मेवारीले बाँधेर राखेको छ, भूमिकाले बाँधेको छ ।’
सरकारको कामकार्वाही तथ्यसहित सदनमा आउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘आगामी निर्वाचनमा अरुपार्टीलाई सफलता हात पार्न हाम्रो काम कार्वाही देखाइदिए पुग्छ, भनिदिए पुग्छ’ उनले भने, ‘तर हामी (नेकपा) देखाउने ठाउँमा छैनौं, हामीले के ग¥यौं भनेर देखाउने ।’

बजेटमा आश्वस्त, कार्यान्वयनमा शुन्य : अम्मर बहादुर थापा

संसदीय लेखा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष एवंम् सांसद अम्बर बहादुर थापाले सरकार बजेट विनियोजन गर्दा जनतालाई आश्वस्त पार्ने तर कार्यान्वयनमा शुन्य भएको बताएका छन् ।
जनता सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । उनले संसदमा मात्र होइन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विरोधाभाष शैलीमा प्रकट हुने गरेका छन् ।
‘जनतालाई बजेट यति छ भन्दै सांसदहरुले पत्रकार सम्मेलन समेत गरेर आश्वस्त तुल्याइयो’ सांसद थापाले भने, ‘तर बजेट खर्च भएन, जनता उत्साहित होइन, असन्तुष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
सांसद थापाले सरकार बजेट कार्यान्वयनको हिसावले जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित भएको उनको भनाई छ ।
‘सरकार यही मोडालिटीमा गए, समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी नारा सार्थक हुन सक्दैन’ सांसद थापाले भन्छन्, ‘लक्षित वर्गका ५१ प्रतिसत जनताले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने कसरी समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ ।’
सरकारलाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक सुझाव दिँदासमेत काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

कपि पेस्टको आधारमा कानून बनेका छन् : ठम्मर विष्ट

प्रदेश सरकारले बनाएका निर्णहरु कपि पेस्टका आधारमा कानून बन्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । कपि पेस्ट गर्नु राम्रो काम भएपनि प्रदेशसँग नमिल्ने खालका दफा उपदफा संलग्न गरिएको बताए ।
‘संसदमा विषयगत समितिमा पठाइएो कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६ का कतिपय दफा÷उपदफा कर्णाली प्रदेशसँग मेल खादैनन्’ उनले भने, ‘प्रदेशले फाइदा लिन सक्ने के मा हो?, विधेयकमा प्रष्ट छैन ।’
सरकारले आम्दानी हुनसक्ने वातावरण बनाउन नसकेको उनको भनाई छ । ‘धेरै सामान उत्पादन गर्ने भन्दा पनि थोरै वस्तुमात्र उत्पादन गर्ने योजना लाग्न पटक–पटक आग्रह गरिएको छ’ सांसद विष्टले भने, ‘संसदीय दलको सुझावलाई मनन् गर्ने गरिएको छैन ।’
वर्तमान सरकारले गरेका प्रंशसनीय कार्यहरुको जवाफ आफुहरुसँग नभएको उनको भनाई छ । ‘पटक–पटक संसदीय दलको छलफलमा भन्दै आएका छौं, केही त राम्रो गर्नुस भनेर’ उनले भने, ‘छलफलमा गर्छौं भन्नुहुन्छ, व्यवहारमा देखिदैन ।’

सरकारको विकास खाने प्रवृत्ति : धर्मराज रेग्मी

प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले विकास खाने प्रवृति यहाँको सबैभन्दा ठूलो रोग भएको बताएका छन् ।
सरकारले आम्दानी हुनसक्ने क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै उनले बेरोजगारी, उद्यमशीलतामा र युवा परिचालन सरकारको छलफलको विषय बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘एक पटक उपभोक्ता समितिमा रहेर सुर्खेतमा घडेरी बनाउने गलत संस्कार चलिरहेको छ, संस्थागत रुपमा बिचौलिया उत्पादन हुनु सरकारका लागि दुर्भाग्यको विषय हो’ सांसद रेग्मीले भन्छन्, ‘सम्पन्न भएका विकासको सही अनुगमनको खाँचो छ, असारको अन्तमा आएर तालिम, गोष्ठी, सेमिनार बैठक गरेर बजेट सक्याउने पद्धति अन्त्य गरियोस् ।’